अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी निधीची तरतूद कशी करणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच 2009 पासून मुख्यमंत्रीनिधीतून कोणकोणत्या कामांसाठी निधीचा वापर केला आहे. याचा तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितला आहे. यासाठी राज्य सरकारला तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
शिवस्मारकाला विरोध करणारी तसेच हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका ‘भिडे कपासी’ या कोचिंग क्लासेसमध्ये प्राध्यापक असलेल्या मोहन भिडे यांनी केली होती. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असून राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. मग या परस्थितीत 3,600 कोटी रुपये स्मारकावर खर्च कोठून करणार? असा याचिकाकर्त्यांचा सवाल होता.
राज्यात गड किल्ले असून त्यांची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे शिवस्मारकावर खर्च का केला जात आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात होता.
COMMENTS