शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जामाफीसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर बातचीत करण्यासाठी उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली एका उच्चाधिकार मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे.
राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे या उच्चाधिकार मंत्रिगटाचे सदस्य असतील. हा उच्चाधिकार मंत्रिगट सर्व शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करेल आणि या सर्व मागण्यासंदर्भात आपला प्रस्ताव निर्णयार्थ शासनाकडे सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
कुठलाही प्रश्न संवादातून सोडवला जाऊ शकतो, त्यामुळे शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. तसेच उच्चाधिकार मंत्रिगटाशी चर्चेतून शेतकऱ्यांनी मार्ग काढावा असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे.
COMMENTS