शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाचे आदेश

‘राज्यातील सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं आज तामिळनाडू सरकारला दिले. एवढचं नव्हे तर, कर्ज न फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारनं कुठलीही समिती नेमू नये, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.

तामिळनाडूच्या कावेरी तटावरील तंजावुर आणि तिरुच्चिरापल्ली येथून आलेले शेतकरी अर्ध-नग्न अवस्थेत हातात मानवी कवट्या घेऊन दिल्लीच्या जंतर -मंतर वर मागील 23 दिवसांपासून उपोषणावर होते. शेवटी त्यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यशासनाला सहकारी शेतकऱ्यांच्या समितीतील सर्व वर्गांचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश दिले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात सहकारी संस्थेतून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत आमच्या आंदोलनाचा विजय झाल्याचे सांगितले.

या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारवर 1 हजार 980 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. या कर्जमाफीचा लाभ 3.01 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. तामिळनाडू सरकारने 28जून 2016 मध्ये 5 एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील 5 हजार 780 कोटींचे कर्ज माफ झाले. एकूण १६ लाख ९४ शेतकऱ्यांची यातून कर्जमाफी झाली. पण तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

सरकारने यापूर्वी दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांचे 5 हजार 780 कोटींचे कर्जमाफ केले आहे. आता या कर्जमाफीमुळे 1 हजार 980.33 कोटींच्या अतिरिक्त कर्जाचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तो बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कर्जमाफीत वाटा उचलावा,’ अशी सुचना खंडपीठाने केली आहे.