शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ‘जीआर’ निघाला

राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना तब्बल 34 हजार 22 कोटी रुपयांची राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी देण्याचा जीआर बुधवारी जारी करण्यात आला. या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत सुकाणू समितीने संघर्षाचा बाणा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकरी आंदोलनाचे रण पुन्हा पेटण्याची शक्‍यता आहे. 

30 जून2016 पर्यंत थकीत असलेले मुद्दल आणि व्याज असे मिळून दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. योजनेअंतर्गत केवळ राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दिलेले शेती कर्जे यात पीक कर्ज आणि मध्यम मुदत कर्ज यांचा समावेश आहे. पती, पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षांखालील मुलांनाच निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत देण्यात आलेली 10 हजार रुपयांची मदत कर्जमाफीच्या रकमेतून कापण्यात येणार आहे.

शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.  महिला थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाला प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कर्जमाफी कोणाला मिळणार नाही ?
# राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार
# जिल्हा परिषद, महापालिका सदस्य
# केंद्र- राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निमशासकीय संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून)
#शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
# निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे. (माजी सैनिक वगळून)
#कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बॅंका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष
# रुपये 3 लाखापेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती.
# जी व्यक्ती मूल्यवर्धित कर वा सेवा कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आहे व ज्याची सन 2016-17 मधील वार्षिक उलाढाल 10 लाख किंवा अधिक आहे.