राजपालांचे निवेदन फाडलं

मुंबई : कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीला सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील हजारो शेतकरी मुंबईत दाखल झाले. सर्व शेतकरी आझाद मैदानात एकवटले असताना तिथून मोर्चा राजभवनाकडे जात असताना पोलिसांनी अडवला गेला. त्यानंतर राज्यपाल मुंबईत नसल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी राज्यपालांना देण्यात येणारं निवेदन फाडून टाकण्यात आलं.

दिल्लीला सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्रमधील शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात दाखल झाले. या मोर्चाला महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या मोर्चात शरद पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, जितेंद्र आव्हाड, शेकापाचे आमदार जयंत पाटील, आमदार भाई जगताप यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते. आपल्या मागण्या घेऊन राजभवनाकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना मुंबईत मेट्रो सिनेमा चौकात अडवलं आहे. राज्यपालांना भेटण्यासाठी शेतकरी आंदोलक आणि काँग्रेस नेते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. राज्यपालांशी भेट झाल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही, असं अजित नवले यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान शिष्टमंडळाला पोलिसांच्या गाडीत बसवून घेऊन जात असल्याचे देखील समोर आलं आहे. या शिष्टमंडळात सचिन सावंत, भाई जगताप, चरणसिंह सप्रा, मेधा पाटकर, अशोक ढवळे यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

त्यानंतर आंदोलकांनी राज्यपाल नाहीत तर ते सचिवांना निवेदन देणार नाहीत अशी आक्रमक भूमीका घेतली. राज्यपालांच्या निषेधार्थ त्यांना देणार असलेले निवेदन याच स्टेजवरुन फाडून टाकणार. राज्यपालांच्या या कृतीला निषेध म्हणून हे निवेदन फाडण्यात आले. हे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार आहोत. उद्या 26 जानेवारीला तिरंग्याला वंदन करुन आपण घरी जायचं आहे, असं ढवळे म्हणाले.

दरम्यान, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोवा राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिर‍िक्त कार्यभार आहे. ते सोमवारी गोवा विधान सभेच्या प्रथम सत्राला संबोध‍ित करणार असल्याने राज्यपाल महोदय त्या दिवशी शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे राज भवनाकडून आता स्पष्ट करण्यात आले आहे. संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे धनजंय शिंदे यांना 22 जानेवारी रोजी दुरध्वनीव्दारे तसेच निमंत्रक श्री प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्राद्वारे राज्यपालांच्या अनुपलब्धतेविषयी कळविण्यात आले होते. शिंदे यांनी व्हॉटसॲप संदेशाव्दारे निरोप मिळयाल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले.