शेतक-यांच्या मागण्या काय होत्या, पदरात काय पडलं ? वाचा सविस्तर बातमी

मुंबई – शेतक-यांच्या विविध मागण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समिती आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत आज सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मंत्रिगट आणि सूकाणू समितीचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या आणि पदरात काय पडलं ते पाहू….

पहिली मागणी

शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी –

राज्य सरकारनं राज्यातील अल्पभूधारक शेतक-यांना 31 ऑक्टोबर पर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सुकाणू समितीच्या सदस्यांची शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यानुसार आता सरकारने सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी तत्वतः मान्य केलीय. तर अल्पभूधारकांचे कर्ज आजच माफ केल्याची घोषणाही सरकारने केलीय. तर बहुभूधारकांचे कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतक-यांचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यामध्ये कर्जमाफीचे निकष ठरवले जाणार आहेत. सरसकट कर्जमाफी देताना जे शेतकरी बहुभूधारक आहेत आणि ज्यांची उपजिवीका फक्त शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांनाच कर्जमाफी मिळणार आहे. जे शेतकरी बहुभूधारक आहेत मात्र त्या कुटुंबातील व्यक्ती नोकरीला आहे, व्यवसाय करतो, जो आयकर भरतो अशा शेतक-यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही. आता याबाबत स्थापन होणा-या समितीमध्ये कर्जमाफीचे निकष काय ठरतात, त्यामध्ये सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याक एकमत होते का? यावरच कर्जमाफीचे नेमके स्वरुप लक्षात येणार आहे.

दुसरी मागणी

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची सुकाणू समितीच्या सदस्यांची मागणी होती. मात्र हा विषय केंद्र सरकराच्या अख्यत्यारित येतो. त्यामुळे या मागणीसासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखील एक शिष्टमंडळ दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडलामध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेत्यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. त्यामुळे शेतक-यांच्या ही मागणी आता नरेंद्र मोदी काय भूमिका घेतात यावरच अवलंबून आहे.

तिसरी मागणी

संपादरम्यान शेतक-यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत

याच मुद्यावरुन बैठकीमध्ये चंद्रकांत दादा पाटील आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही नेते हमरीतुमरीवर आले. तेंव्हा दोन्ही बाजुच्या नेत्यांनी दोघांना शांत केलं आणि अखेर सरकारनं शेतक-यांवरील बहुतेक गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलंय. तर दुधाचे दर वाढवून देण्याचे मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. आता नेमके दर किती वाढवून दिले जातात हे पाहणं गरजेचं आहे. याशिवाय इततर मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा बैठकीत झाली.

…. तर 26 जुलैपासून पुन्हा तीव्र आंदोलन

आजच्या बैठकीत ठरलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी सरकारला 25 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्या मुदती मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तरा यापूढचे आंदोलन आताच्या आंदोलनापेक्षाही तीव्र असेल असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिलाय. तर 25 जुलैच्या आधीच सर्व निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करु असं आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिलं आहे. बैठकीतल्या निर्णयामुळे  उद्याचं आणि परवाचं आदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे.

खरंतर या मागण्या भाजपनं निवडणूक जाहीरनाम्यात दिल्या होत्या. मात्र गेली तीन वर्ष त्यांनी या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळचं शेतक-याला रस्त्यावर उतरावं लागलं. आता 25 जुलैपर्यंत हे सरकार मागण्या मान्य करतं का ते पहावं लागेल.