केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे राज्यातला शेतकरी देशोधडीला लागला असून केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत बसलेल्या लोकांना शेती आणि शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत काहीच कळत नसल्याने शेतक-यांवर संप करण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस पक्षाचा शेतक-यांच्या संपाला पाठिंबा आहे असे वक्तव्य काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात साडे नऊ हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चुकीची धोरणे राबवून सरकारने शेतक-यांना वा-यावर सोडले आहे. यावर्षी सरकारच्या आवाहनामुळे शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणावर तुरीचे पीक घेतले मात्र सरकार शेतक-यांची तूर खरेदी करायलाही टाळटाळ करत आहे. सोयाबीन, तूर, कांदा, फळे, दूध अशा शेतक-यांच्या कुठल्याही मालाला भाव नाही. शेतक-यांनी आणि विरोधी पक्षांनी याबाबत वारंवार सरकारकडे मागण्या केल्या काँग्रेस पक्षाने विधीमंळात तसेच रस्त्यावर उतरून कर्जमाफीची मागणी केली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतक-याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हाच तातडीचा उपाय आहे. पण आज सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांनी शेती आणि शेतक-यांचे प्रश्नच कळत नाहीत त्यामुळे भारताच्या इतिहासात कधी नव्हे ते संप करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे असे चव्हाण म्हणाले.
शेतक-यांनी संपावर जाणे कुठल्याही राज्यासाठी भूषणावह नाही. शेतक-यांनी मुंबई पुणे यासारख्या शहरात जाणारे दूध भाजीपाला फळे यांचा पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे शहरातील लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. तूर खरेदीची मागणी करणा-या शेतक-यांना सत्ताधारी भाजपचे नेते शिवीगाळ करित आहेत. शिवारसंवाद यात्रेत शेतक-यांना साले, चालते व्हा अशी भाषा भाजपचे नेते व आमदार वापरत आहेत. शेतक-यांकडून पाय धुवून घेण्यापर्यंत भाजप नेत्यांची मजल गेली आहे. मंत्रालयात शेतक-याला मारहाण आणि मंत्रालयाच्या गेटवर शेतकरी आत्महत्या भाजप सरकारच्या काळात झाली. त्यापुढे जाऊन भाजपचे प्रवक्ते शेतकरी संपावर गेले तरी सरकारला काही फरक पडणार नाही असे म्हणत आहेत. यावरून हे सरकार शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत असंवेदनशील आहे हे स्पष्ट आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
COMMENTS