मुंबई 24 जुलै – राज्य सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारभारात मोठा झोल असल्याने जनतेचा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नसुन आजपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, समृध्दी, कायदा व सुव्यवस्था व एसआरए घोटाळ्यावरून सरकारला जाब विचारणार असल्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने एक पत्रकार परिषद मुंडे यांच्या निवासस्थानी झाली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सरकारच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी सभापती दिलीप वळसे पाटीलही उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशनाच्या रणनिती बाबत धनंजय मुंडे म्हणाले की, सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहे पण सरकारचा कारभार गोल गोल आहे, त्यांच्या कारभारात मोठा झोल झोल आहे. हे सरकारमध्ये सोनू शेठ लोक आहेत जे शेठ लोकांच्या फायद्यासाठीच काम करतात म्हणून नागरीकांचा त्यांच्या भरोसा राहिला नाही. या अधिवेशनात राज्यातील सर्वच प्रमुख मुद्द्यावरून आम्ही सरकारला धारेवर धरणार आहोत. सरकारने मोठा गाजावाजा करत कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन एक महिना पूर्ण झाला आहे मात्र एकाही शेतकऱ्याला त्या कर्जमाफीची फायदा झाला नाही. उलट सरकारने कर्जमाफी केल्याच्या जाहिरातींवरच ३६ लाख रुपये खर्च केले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुंडे म्हणाले की आरक्षणाचा मुद्दा आला की शिवस्मारकाची घोषणा केली जाते. कर्जमाफीचा प्रश्न चिघळला की शिवाजी महाराजांच्या नावे योजना घोषीत केली जाते. पण आतापर्यंत राज्यातील जनतेला ना शिवस्मारक मिळालं ना कोणत्या योजनेचा लाभ मिळाला. सरकारवर टीका करत मुंडे म्हणाले की सरकारने केलेल्या कर्जमाफीची घोषणा फसवी निघाली आता हे शेतकऱ्यांना कळून चुकलं आहे.
राज्यभर सम्रुद्धी महामार्गाविरोधात आंदोलन होत आहे. सम्रुद्धी महामार्ग झाला तर अनेकांना भूमीहीन व्हावं लागेल. हे सरकार शेतकऱ्यांची जातच नष्ट करायला निघालं आहे. नेवाळी प्रकरणावर बोलताना मुंडे म्हणाले की, कश्मीर सारख्या प्रांतात पॅलेट बुलेट वापरावं की नाही याचा विचार होत आहे मात्र महाराष्ट्रात नेवाळी या गावात शेतकऱ्यांवर पॅलेट बुलेटचा वापर करण्यात आला. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. सरकारचं रामराज्य फक्त कागदावरच आहे का असा सवाल खुद्द कोर्टाने उपस्थित केलाय. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात या सर्व गोष्टींवर सरकारला जाब विचारू. गृहनिर्माण प्रकल्पाचा जो भ्रष्टाचार सध्या गाजतोय त्याचे धागेदोरे गृहनिर्माण मंत्र्यांपर्यंत आहेत त्याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.
सेनेने कर्जमाफीसाठी महापालिकेचे 60 हजार कोटी रूपये द्यावेत
राज्यातील अनेक भागात अद्याप हवा तसा पाऊस झाला नाही शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट घोंगावत आहे. अशामध्ये खते, बियांणासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी असेही ते म्हणाले. शिवसेनेवर निशाणा साधत मुंडे म्हणाले की कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग या विषयांवर शिवसेनेची भूमिका ही दुट्टपी आहे. शिवसेनेला जर खरंच शेतकऱ्यांच्या दुखाची जाण असेल तर त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेची ६० हजार कोटींच्या ठेवी शेतकऱ्यांसाठी द्यावी. बँकांसमोर ढोल बडवल्याने काही एक होणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
अनेक खात्यात घोटाळे
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, आदिवासी, महिला व बालकल्याण, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण या विभागाता मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, सावळा गोंधळ सुरू आहे. या विभागातील नियमबाह्य बदल्या, टीएचआर, शालेय पोषण आहार, एक्साईज, रेनकोट, शिष्यवृत्ती, टोलमाफीतील घोटाळे तसेच नविन प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली जुन्या टोलला दिली जाणारी नियमबाह्य मुदतवाढ, पेट्रोल पंपावरील घोटाळा, कुपाषण आणि बालमृत्यु, लोकसेवा हमी विधेयकाची फसलेली अंमलबजावणी, मराठा, धनगर, मुस्लिम आरक्षण, मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार यावरूनही सरकारला जाब विचारणार असल्याचे ना.धनंजय मुंडे यांनी म्हणाले.
COMMENTS