सरकारची कर्जमाफी ही निव्वळ धुळफेक – अशोक चव्हाण

अर्बन बँका, पतसंस्था आणि मायक्रोफायनान्सकडून कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांनाही कर्जमाफी द्या

सरसकट कर्जमाफी होईपर्यंत आणि हमीभाव मिळेपर्यंत काँग्रेसचा लढा सुरुच राहणार

मुंबई – राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली कर्जमाफी ही जनतेच्या डोळ्यात केलेली धुळफेक असून शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. ही सरसकट कर्जमाफी नाही तर फक्त आकड्यांचा खेळ आहे. अशी टीका करून सरसकट संपूर्ण कर्जमाफीपर्यंत काँग्रेस पक्षाचा लढा सुरुच राहील असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.

मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेत बोलताना  अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली ते म्हणाले की,सरकारची कर्जमाफीची घोषणा हा आकड्यांचा खेळ आहे. शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नाही. दीड लाख रूपया पर्यंतची मर्यादा घातल्याने राज्यातील बहुतांशी शेतक-यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. जाचक अटी आणि शर्ती घालून बहुतांशी शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्याची वक्तव्य परस्पर विरोधी आहेत मुख्यमंत्री म्हणतात 40 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार आहे तर सहकारमंत्री म्हणतात 36 लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. 26 एप्रिल 2016 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत कर्ज पुर्नगठनासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयात शासनाने 2012-16 या कालावधीतील थकीत कर्जदार शेतक-यांची संख्या ही 21 लाख असल्याचे सांगितले होते. सरकारने दिलेले आकडे संदिग्ध आहेत. राज्यातील सर्वच शेतक-यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका असून ती आजही कायम आहे. सरसकट सर्व शेतक-यांची कर्जमाफी झाल्याशिवाय काँग्रेस पक्ष आपला लढा थांबवणार नाही असे खा. चव्हाण म्हणाले.

सरकारने दीड लाख रूपयांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणण्याचे जाहीर केले आहे.  ही योजना म्हणजे शासनाने आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला असून शासनाने कर्जमाफी ही नाईलाजाने देण्याचा प्रयत्न केला आहे व अटी शर्ती घालून ही रक्कम कमी केली जाणार आहे याचे प्रतिक आहे. एकवेळ समझोता योजना ((OTS) हे पूर्णपणे बँकांच्या मर्जीवर अवलंबून असून ही शासनाची भूमिका नसते. रिझर्व बँक आणि नाबार्डने यासाठी परवानगी दिली आहे का ? याचा खुलासा सरकारने करावा असे खा. चव्हाण म्हणाले. जरी रिझर्व बँकेने या योजनेला परनवानगी दिली असे गृहीत धरले तरी सदर एक वेळ समझोता (OTS) करण्यासाठी शेतक-यांना घेतलेल्या कर्जाच्या 75 टक्के रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे, तेव्हा त्याला त्या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र सततचा दुष्काळ आणि नोटबंदीमुळे शेतीमालाचे पडलेले भाव यामुळे शेतक-यांकडे पैसाच नाही. त्यामुळे शेतकरी एकवेळ समझोता (OTS)योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत त्यांना कर्जमाफीचा एक रूपयाचाही लाभ मिळणार नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

ज्यांचे कर्ज 1 लाख 51 हजार ते 5 लाख 99 हजार आहे त्या शेतक-यांना 1.50 लाख रूपये  किंवा घेतलेल्या कर्जाच्या 25% यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल ती मिळणार आहे या मर्यादेतील शेतक-यांची कमीत कमी रक्कम ही दीड लाखांपेक्षा कमीच भरेल त्यामुळे त्यांना मिळणारी माफी ही 1.50 लाखांपेक्षा कमी असेल. 1.50 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणा-यांनी OTS घेतली तर सदर रक्कम ही जेवढी मान्य होईल त्या रकमेच्या फक्त 25 % शासन देणार आहे उदा. ज्याचे 2 लाख कर्ज परतफेड OTS मध्ये ठरेल शासन  केवळ 50 हजार रू. देईल. उरलेले 1.50 लाख त्याला स्वतःच्या खिशातून भरावे लागतील तरच त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. अन्यथा लाभ मिळणार नाही. सरकारची ही योजना फसवी आहे. नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना घेतलेल्या कर्जाच्या 25% किंवा 25 हजार यापैकी जी रक्कम कमी आहे ती सरकार देणार आहे. ही मदत अत्यल्प असून सरकार नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांवर अन्याय करित आहे त्यांना मदत करण्याची सरकारची नियत नाही. 2016-17 च्या थकीत कर्जदारांना सुध्दा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे अर्बन बँका, पतसंस्था आणि मायक्रोफायनान्स कडून कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे असे  चव्हाण म्हणाले.

मुख्यमंत्री सदर कर्जमाफी ही देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे असे म्हणतात ही लोकांची दिशाभूल आहे. 2008 साली केंद्र व राज्य सरकारने मिळून एकूण 79  हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. अल्पभूधारक शेतक-यांचे सरसकट सर्व कर्ज त्यावेळी माफ केले होते. राज्य सरकारने बहुभूधारकांचे सरसकट 20 हजार रूपये माफ केले होते. राज्यातील शेतक-यांना एकूण 14 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ झाला होता. तसेच लाभार्थी शेतक-यांची संख्या 78 लाखांपेक्षाही अधिक होती.  2008 सालचे 14 हजार कोटी हे 2017 च्या 34 हजार कोटींपेक्षा निश्चितच अधिक भरतील तसेच 2017 च्या कर्जमाफीमध्ये शासनाने घातलेल्या अटी शर्तीमुळे ही रक्कम प्रत्यक्षात कितीतरी कमी होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

विरोधी पक्षांची संघर्ष यात्रा आणि शेतकरी संपामुळे सरकारला कर्जमाफी करावी लागली हे राज्यातले वरिष्ठ सनदी अधिकारी राजगोपाल देवरा यांनी म्हटले आहे. भाजप नेत्यांची बेताल वक्तव्ये आणि तुरीसारख्या प्रश्नावर सरकारचा नाकर्तेपणा यातून शेतक-यांचा असंतोष वाढला आहे असेही ते म्हणाले. कर्जमाफीसंदर्भात त्यांनी लिहिलेला लेख सरकारला आरसा दाखविणारा तर आहेच सोबतच सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

युपीए सरकारच्या काळात किमान आधारभूत किंमतीत दरवर्षी 14 टक्के वाढ केली जात होती 10 वर्षात किमान आधारभूत किंमत 140 टक्क्यांनी वाढवली होती पण मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या काळात किमान आधारभूत किंमतीत फक्त 2 टकक्यांपेक्षा कमी वाढ केली आहे. शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के अधिक हमीभाव देण्याचे आश्वासन मोदींनी निवडणुकीत दिले होते. सरसकट कर्जमाफी जोपर्यंत होत नाही, आणि शेतीमालाल हमीभाव मिळत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.