बाजारात असलेल्या वस्तूंवर जीएसटीनंतरची नवी एमआरपी (मॅग्झिमम रिटेल प्राइस) उत्पादक कंपन्यांना छापावी लागणार आहे. ही सुधारित किंमत शिल्लक साठ्यावर न छापल्यास संबंधित उत्पादकाला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड व कैदेची शिक्षा होऊ शकेल, असा इशारा केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी दिला आहे.
जीएसटी लागू झाल्यावर काही वस्तूंच्या किंमती उसरल्या आहेत तर काही वस्तू महागल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांचा गोंधळ उडू नये म्हणून प्रत्येक कंपनीने तिच्या शिल्लक साठ्यावर नव्या एमआरपीचे स्टीकर्स चिकटवावेत, असेही ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितलं आहे. अशी नवी एमआरपी वस्तूंवर छापली नाही तर मात्र पॅकेज्ड कमॉडिटीज् नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी संबंधित उत्पादकावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
उत्पादकाने नवी एमआरपी न छापण्याचा गुन्हा प्रथमच केला असेल तर त्याला 25 हजार रुपये दंड, दुसऱ्यांदा असा गुन्हा केला तर 50 हजार रुपये दंड व त्यानंतरही असा गुन्हा केल्यास एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. याशिवाय त्या उत्पादकाला एक वर्षापर्यंत कैदही होऊ शकते.
COMMENTS