1 जुलैपासून सरकारी योजनांसाठी ‘आधार’ आवश्यकच

केंद्राच्या आधार कार्ड सक्तीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार…

1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार आवश्यक असणार आहे.

घरगुती गॅसशी संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालय असो की सरकारी शिष्यवृत्यांशी संबंधित मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, आधार कार्ड नसलेला एकही लाभार्थी योजनेच्या अंमलबजावणीतून सुटू नये, यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियमानुसार नोंदणी रजिस्ट्रारशी संलग्न यंत्रणा प्रस्थापित करून त्यांची रितसर नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली. याखेरीज आधार कार्ड कोणत्या सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे, त्याची यादीही संबंधित मंत्रालयांतर्फे वेळोवेळी अधिसूचित केली जाणार आहे.