नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने पीकविम्याला मुदतवाढ देण्यावरून हात झटकले आहे. कारण पीकविम्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून केंद्राने आपला वाटा तयार ठेवलाय, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिले आहे. तसेच पीकविम्यासाठी राज्य सरकारनेच कंपन्या नेमल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेच कंपन्यांकडून मुदतवाढ घ्यावी, असेही राधामोहन सिंह यांनी सांगितले आहे.
पीकविम्याच्या मुदतवाढीची खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीयमंत्री राधामोहन सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर राधामोहन सिंह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दुसरीकडे राजू शेट्टी यांनी पीकविम्याला मुदतवाढीवरुन राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना कंत्राट देताना मुदतवाढीची अट घालायला हवी होती, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच, पीकविम्यामुळे विमा कंपन्यांना भरमसाठ नफा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत, विमा कंपन्यांची कान उघाडणी करावी, असे म्हटले आहे. शिवाय पीक विम्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करत, ज्या कंपन्या पीकविम्यासाठी मुदतवाढ देणार नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे , अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
COMMENTS