बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज  बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवावी, ही राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. बैल हा शर्यतींकरता बनलेला नाही, तसंच तो घोड्याप्रमाणे प्रदर्शनीय कवायती दाखवणारा प्राणी नाही. त्यामुळे जो प्राणी ज्यासाठी बनलेलाच नाही त्याला त्यासाठी वापरणं हा त्या प्राण्यावर अन्यायच आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवरीूल बंदी कायम केली. 

राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बैलगाडा शर्यत हा क्रूर खेळ प्रकार असल्याचा याचिकेत मुद्दा आणि त्यात बैलांना इजा होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामे करण्यासाठीचा प्राणी आहे असेही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच उच्चन्यायालयाने बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारने आव्हान दिले नव्हते, याचाच अर्थ राज्य सरकार बैलगाडा स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचे म्हटले होते, याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.

 

COMMENTS