कर्नाटक – विधानसभा निवडणुकीसाठी सध्या राज्यभरात जोरदार वारे वाहत असताना दिसत आहेत. भाजपला शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी खेळी खेळण्यास सुरुवात केली असून कर्नाटकातील लिंगायत समाजाच्या मतांसाठी त्यांनी पहिला डाव टाकला आहे. लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी सात सदस्यांची समिती नेमली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्चा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९४ अंतर्गत राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याकचा दर्जा देता येतो, असा दावा सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांनी केला असल्याची माहिती आहे. तसेच याद्वारे लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मतही जाणून घेतले जात असून कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एच एन नागमोहन यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ६ किंवा ८ जानेवारीला या समितीची पहिली बैठक पार पडण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजानं स्वतंत्र धर्माच्या मागणीवरुन आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लिंगायत आणि वीरशैव हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला होता. उत्तर कर्नाटकमध्ये वीरशैव लिंगायत समाजाचा कल भाजपकडे आहे. त्यामुळे लिंगायत समजाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देऊन वीरशैव-लिंगायत असा वाद निर्माण करुन भाजपची मते फोडण्याचा डाव काँग्रेसने रचला असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वातावरणात रंगली आहे. यापूर्वीही काँग्रेसने निवडणुकीच्या प्रचारातही लिंगायत धर्माला मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले होते.
COMMENTS