कल्याणकारी योजनांसाठी ‘आधार’ची सक्ती नको – सर्वोच्च न्यायालय

सरकारच्या समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड बंधनकारक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बँक खाते सुरु करताना किंवा प्राप्तिकर भरताना करण्यात येणाऱ्या आधारकार्डाच्या सक्तीवरही बंधन घालता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आधार कार्ड सक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ गठीत करण्यात येणार आहे.
समाज कल्याण योजनांसाठी आधार सक्ती नको असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश आहे. इन्कम टॅक्‍स रिटर्नसारख्या दुसऱ्या बाबींसाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत. केंद्र सरकारने अनेक समाज कल्याण योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. दरम्यान, आधार कार्ड गॅस सिलेंडर सबसिडी, रेशन, स्कॉलरशिप, मध्यान्ह भोजन, पासपोर्ट, मोबाईल, वाहन खरेदी, बॅंक याठिकाणी सक्‍तीचे आहे.