‘तूर’ संकटाला ‘चतूर’ मुख्यमंत्री जबाबदार – धनंजय मुंडे

तुर खरेदीच्या संदर्भातील राज्य शासनाची भूमिका म्हणजे केवळ नियोजनाचा अभाव नाही, तर शेतकऱ्यांचा जाणीवपूर्वक चालवलेला छळ आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची लढाई आता तूर विरुद्ध चतुर अशी सुरू झाली आहे आता पर्यंत ऐकून तूर उत्पादनाच्या 20% खरेदी नाफेड आणि सरकारने केली आहे कर्नाटक राज्य उत्पादन झालेल्या पैकी 80% तूर खरेदी करत आणि आपल्या कडची परिस्थिती पहा. अडीच वर्ष झाले तरी मुख्यमंत्र्यांना अजून ते मुख्यमंत्री आहेत असे वाटत नाही आधी शेतकऱ्यांचे सात बारे कोरे करा आणि मग संवाद यात्रा काढा.  अशी सडकुन टीका  विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

तूर खरेदीसंदर्भात राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत धनंजय मुंडे विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

यावेळी मुंडे यांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर व अकार्यक्षम, बेजबाबदार काराभाराचे वाभाडे काढले. तूर खरेदीच्या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांवर अनेक जाचक अटी लादून, फौजदारी कारवाईची धमकी देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या तूरखरेदीचा कुठलाही इरादा नसल्याचे संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांवर तुरीच्यारुपाने आलेल्या या संकटाला चतूर मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच तूर खरेदीच्या शासन निर्णयातील शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरणाऱ्या, लाचखोरी, भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देणाऱ्या अटी तात्काळ रद्द करुन सुधारीत शासन निर्णय काढण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शासनाने 22 तारखेपर्यंतची केंद्रावरची तूर खरेदीचे आश्वासन दिले असले तरी नाफेडने असे कोणतेही आदेश त्यांना नसल्याकडे लक्ष वेधले. शासनाच्या पणन महामंडळाच्यामार्फत ही खरेदी करायची ठरवले तरी त्यांच्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे खरेदीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण होण्याची शक्‍यता नसल्याने, सरकारने नोडल एजन्सींची संख्या वाढवून तूरखरेदीचा मार्ग प्रशस्त करावा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांवर हक्कभंग आणा
तूर उत्पादनबाबत दिशाभूल करणारी आकडेवारी महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सादर करणाऱ्या कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना निलंबित करण्यात यावे. तसचे सभागृहाला चुकीची माहिती दिल्याबद्दल त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.
कर्नाटकच्या धर्तीवर तूरीला भाव द्यावा
तूरीच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्यात उत्पादित 200 लाख क्विंटल तूरीच्या शेवटच्या दाण्यापर्यंत सर्व तूरीची खरेदी शासनाने करावी व त्यासाठीचे नियोजन जाहीर करावे. तूरीवरचा आयातकर 10 टक्‍यांवरुन 25 टक्के इतका करावा. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर किमान आधारभूत किंमत 5 हजार 50 रुपये तसेच अधिक 450 रुपये बोनस असे एकूण साडे पाच हजार रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत खरेदी झालेल्या व यापुढे खरेदी होणाऱ्या सर्व तूरींसाठी देण्यात यावे, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.