महाराष्ट्र सरकारने घेतला हा पुरोगामी निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, वस्त्यांची अशा स्वरुपाची जातीवाचक नावे राज्याला भुषणावह नाही. त्यामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही जातीवाचक नावे बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ही नावे बदलून या वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाहू नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील.

नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्ष्यस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करुन त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये “दलित” शब्दाऐवजी मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौध्द” या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.

31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे
तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत गृह विभागाच्यावतीने राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर देखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या सतत वाढते आहे. हे खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून सातत्याने विनंती होत आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वी खटले मागे घेण्याकरिता वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. हे खटले काढून घेण्यास आता गृह विभागाचे प्रमुख म्हणून गृह मंत्री हे सक्षम प्राधिकारी असल्याने ही मंत्रिमंडळ उपसमिती आता बरखास्त करण्यात आली आहे.