काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली असती तर आज अनेकांचे जीव वाचले असते असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं आहे. न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं हे निरीक्षण नोंदवले आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाणं शक्य नाही अशांसाठी केंद्र सरकार स्वतःहून घरोघरी जाऊन लसीकरण हाती का घेत नाही ? असा सवालही खंडपीठानं उपस्थित केला आहे. ७५ वर्षांवरील जेष्ठ नागरिक आणि जे अंथरुणाला खिळवून पडले आहेत किंवा जे व्हिलचेअरवर अवलंबून आहेत अशांसाठी घरी जाऊन लसीकरण करावे अशी जनहीत याचिका दोन वकिलांनी दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठानं हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
२२ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाची मुंबई हायकोर्टानं सरकाराला पुन्हा एकदा आठवण करुन दिली आहे. घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारनं फेरविचार करावा असा आदेश मुंबई हायोकोर्टानं २२ एप्रिल रोजीच दिला होता. तीन आठवडे उलटले तरी केंद्र सरकारनं आपल्याला याबाबत काहीच माहिती दिली नाही असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. आता या प्रकरणात केंद्र सरकरानं येत्या १९ तारखेला प्रतिज्ञापत्रक सादर करावे असे आदेशही कोर्टानं दिले आहे. १९ तारखेला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. अनेक देशांमध्ये घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू झाल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. आपण आपल्या देशात अनेक गोष्टी खूप उशीरा सुरू करतो असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि व्हिलचेअरवरील जेष्ठ नागरिक लसीकरण केंद्रावर मोठ्या रांगेत थांबले असल्याचे फोटो आपण पाहिल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. हे दृश्य खूप वाईट आणि क्लेशदायक असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
COMMENTS