सरकारने शेतक-यांना 10 हजार रुपये मदतीची जी घोषणा केली आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जाचक अटी लादल्या असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. या अटीच्या निकषात बदल होणार आहे.
यात 10 लाखाच्या आतल्या गाड्या आणि शेतीपूरक गाड्या असलेल्यांना मदत मिळणार आहे. 20 हजार पेक्षा कमी पगार असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांना मदत मिळेन. पंचायत समिती सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे. सहकारी संस्थाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगळून इतर सदस्यांना मदत मिळणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफी निकष ठरवण्यासाठी विशेष मंत्रीमंडळ बैठक झाली, या बैठकीत 10 हजार मदत देण्याचे निकष शिथिल केले असून शेतकरी नेत्यांच्या आक्रमकतेनंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे.
COMMENTS