ग्रामरक्षक दलांच्या स्थापनेसाठीची प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम-2016 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राचे तहसीलदार किंवा तहसीलदारांनी नेमलेला अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आयोजित करता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील व्यसनाधिनता तसेच अवैध दारु व्यवसाय रोखण्यासाठी तसेच त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ग्रामरक्षक दलांची स्थापना करण्यात येते. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 2016 च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधेयक पारित करुन महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम-2016 लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील कलम 134 अ (2) (क) मध्ये ‘ “अशा ग्रामसभेची बैठक, त्या क्षेत्राच्या तहसीलदाराच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात येईल,”अशी तरतूद आहे. आजच्या निर्णयामुळे त्यात बदल होणार आहे.
एका तालुक्यात सुमारे शंभर गावे असतात. एकाच तालुक्यात एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त गावांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबत अर्ज आले तर ठरवून दिलेल्या मुदतीत बैठक आयोजित करणे तहसीलदारांना अडचणीचे ठरु शकते. परिणामी ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याची कार्यवाही वेगाने होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन, ग्रामरक्षक दल स्थापना करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक “तहसिलदार किंवा त्या क्षेत्राच्या तहसीलदाराने प्राधिकृत केलेला राज्य शासनाच्या गट – ब दर्जापेक्षा कमी नसलेला कोणताही अधिकारी” अशी सुधारणा अधिनियमातील कलम 134अ (2) (क) मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
COMMENTS