राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासूनच सातवा वेतन आयोग

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासूनच मिळेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. सरकारची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता येत्या चार महिन्यांत त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी सांगितले.  

मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत 12 जुलैपासून पुकारण्यात आलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप मागे घेण्यात येत असल्याचेही या नेत्यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग केंद्राप्रमाणे 1 जानेवारी 2016 पासूनच लागू केला जाईल. तर भत्त्यांबाबतही केंद्राचंच अनुकरण केलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. केंद्राप्रमाणेच पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबत डिसेंबर 2017 पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल. सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे आणि बालसंगोपण रजा याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.