धनंजय मुंडेंच्या आग्रही मागणीनंतर अजित पवारांनी बीड जिल्ह्यासाठी 58 कोटींचा निधी वाढवला !

औरंगाबाद – बीड जिल्ह्याचा सन 2020-21 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 300 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बीड जिल्ह्याला 58 कोटी रुपये वाढवून मिळाले आहेत.

येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आराखडा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार सर्वश्री प्रकाशदादा सोळंके, संदीप क्षीरसागर, बाळासाहेब आजबे,विक्रम काळे,
संजय दौंड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाट, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवणक आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन 2020-21 या वर्षासाठी शासनाकडून 242 कोटी रकमेची वित्तीय मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करुन शासनाकडे 99 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आग्रही मागणी वित्तमंत्री यांच्याकडे धनंजय मुंडे यांनी केली. जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी त्यासाठी आग्रह धरला.

वित्तमंत्री श्री.पवार यांनी त्यामध्ये 58 कोटी रुपयांची वाढ करुन 2020-21 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 300 कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री.पवार म्हणाले की, मागच्या वर्षी सर्व राज्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यामध्ये यावर्षी पाचशे कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी यावर्षी शासनाने मोठी तरतूद केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व मानव विकास निर्देशांक यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरविण्यात आला आहे त्यानुसारच प्रत्येक जिल्ह्याची वित्तीय मर्यादा ठरविण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाडींचे बांधकाम याबाबत मनरेगा अंतर्गत जो ‍निधी प्राप्त होतो त्यामधुन उर्वरित कामे करावीत. याच बरोबर माजलगाव येथील नाट्यगृहासाठी 2 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार 5 कोटीपर्यंत त्यास मान्यता देण्यात येईल. असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांनी दिले.

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री मुंडे यावेळी म्हणाले, बीड हा ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा असून शेतकऱ्यांसाठी आणि विकासाच्या गतीसाठी शासनाच्या मदतीची आवश्यकता आहे. याचा विचार करुन जिल्ह्यांने प्रारुप आराखडा व वाढीव मागणी केली आहे. त्यास मान्यता द्यावी, असे ते म्हणाले.