नवी दिल्ली – अपत्यांची संख्या दोनवर मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांनाच सवलतींचा लाभ मिळावा, असा प्रस्ताव मांडणारं खाजगी विधेयक शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत मांडलं आहे.अनिल देसाई यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ’47 अ’मध्ये बदल करण्यासाठी सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारतातील लोकसंख्या वाढीचा भस्मासूर पाहून दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्याचं अनिल देसाई यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान देशातील अपत्यसंख्या दोनपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांना कर, रोजगार, शिक्षण क्षेत्रात सवलती मिळायला हव्यात. मात्र ‘छोटं कुटुंब’ या नियमाचं पालन न करणाऱ्या कुटुंबांना अशा सवलतींपासून वंचित ठेवायला हवं. वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशात छोट्या कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळायला हवं असंही देसाई यांनी म्हटलं आहे.
तसेच हवा, पाणी, जमीन, जंगले अशा नैसर्गिक संसाधनांचं अतिलोकसंख्येमुळे शोषण होत आहे. आपल्या लोकसंख्यावाढीवर कडक नजर ठेवण्याची तातडीने गरज आहे.या समस्या लक्षात घेता, लोकांना कुटुंब लहान ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. कर सवलत, शाळा प्रवेश आणि सामाजिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावं, असंही देसाईंनी सुचवलं आहे.
COMMENTS