दिल्ली – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं दिल्लीत रामलीला मैदानावर आंदोलन सुरू झालं आहे. लोकपालसह विविध मागण्यांसाठी अण्णा हजारे यांनी हे आंदोलन सुरू केलं आहे. यापूर्वीची आपली आंदोलने ही अहिंसक मार्गाने केली आहेत. गाधींच्या तत्वानुसार चालणारी आमची आंदोलने आहेत. तरीही सरकारकडून जंतरमंतरवर येणा-या आंदोलकांची अडवणूक होत आहे. बसेस, रेल्वे अडवल्या जात आहेत. काही रद्द केल्या जात आहेत. सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. यातून सरकारला हे आंदोलन दडपायचे आहे असा आरोपही अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
अण्णांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आणि केंद्रीय कृषीराज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी रात्री महाराष्ट्र सदन येथे अण्णांची भेट घेतली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करुन त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला यश आलं नाही. कृषीमुल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याची माहिती यावेळी केंद्रीय मंत्री शेखावत यांना दिली. त्यामुळे अण्णांची एक मागणी मान्य झाली आहे. मात्र लोकपाल आणि निवडणूक सुधारणा या मागण्यांसदर्भात सरकारकडून ठोस असं काहीच आश्वासन मिळालंन नाही. त्यामुळे आजपासून सुरू होणारं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे. या आंदोलनामुळे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
2014 च्या निवडणुकीच्या आधी अण्णांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्या आंदोलनामुळे काँग्रेसच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात वातावरण तयार झालं आणि त्याचा फायदा भाजपनं घेतला होता. त्यावेळी भाजपनं उघडपणे अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला नसला तरी अंतर्गत मदत केली होती. आता तेच अण्णांचं आंदोलन भाजपच्या विरोधात होत आहे. त्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाला किती पाठिंबा मिळतो. यावरच त्याचं यश अपयश अवलंबून आहे.
काय आहेत अण्णांच्या प्रमुख मागण्या ?
१. लोकपाल/लोकायुक्त
– लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
– लोकपाल कायदा कमजोर करणाऱ्या कलम ६३ व कलम ४४ मधील सुधारणा रद्द कराव्यात.
– केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करावा.
२. कृषी
– शेती मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के हमी भाव मिळावा.
– राज्य व केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगास घटनात्मक दर्जा व संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी.
– शेतीवर अवलंबून असेलल्या ६० वर्षे पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती महिना पाचहजार रूपये पेन्शन सुरू करावी.
३. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा
– मतपत्रिकेवर उमेदवाराचा रंगीत फोटो असल्यामुळे मतपत्रीकेवरील चिन्ह काढून टाकावे
– मतपत्रिकेवरील नोटा ला कायद्याने राईट टू रिजेक्टचा अधिकार देण्यात यावा.
– मतमोजणीसाठी टोटलाईझर यंत्राचा वापर करण्यात यावा.
COMMENTS