मुंबई – भाजपकडून आता शरद पवार यांच्या ज्या पत्राचा उल्लेख करण्यात येत आहे, ते पत्र १६५ पानांचे आहे. मात्र लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्यातील दोनच पाने व्हायरल केली जात आहेत. पवार यांनी राज्यांना लिहिलेले पत्र हे सूचक होते, ते निर्देश नव्हते, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केले आहे.
युपीए सरकारमध्ये कृषीमंत्री असताना राज्यांना लिहिलेल्या एका पत्रावर बोट ठेवत विरोधीपक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी टिका केली होती. यावर नवाब मलिक यांनी तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे व फडणवीसांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
मलिक म्हणाले, खरंतर पवार यांनी तेव्हा सर्वसमावेशक आणि व्यापक अशा मॉडेल एपीएमसी अॅक्टसाठी विविध राज्यांना सूट दिली होती. मात्र मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये राज्यांना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनी कोणताही निर्णय एकट्याने घेतला नव्हता. निर्णय घेत असताना त्यांनी राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले तसेच केंद्राचा कायदा सरसकट न लादता राज्यांनाही त्यांच्यापद्धतीने बदल करण्याचे अधिकार दिले. मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निष्प्रभ केले आहे. तसेच हमीभावाबद्दल कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर मोदी सरकार हमीभाव कायद्यात अंतर्भूत असल्याचा शब्द देत आहे. मात्र सरकार हे शब्दांनी नाही तर कायद्याने चालते, त्यामुळे कायद्यात हमीभावाचे आश्वासन असायला पाहिजे होते, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
COMMENTS