पाटणा – काँग्रेस- राजदचं महागठबंधन, भाजप आणि जेडीयूचे एनडीए यांच्यातनंतर आता बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तिसरी आघाडी अस्तित्वात आली आहे. यामध्ये उपेंद्र कुशवाह यांची आरएलएसपी, मायावतींचा बसपा आणि असाऊद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमसह इतर दोन छोटे पक्ष एकत्र आले आहेत. उपेंद्र कुशवाह यांची मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे.
या आघाडीतील उपेंद्र कुशवाह हे मोदींच्या 2014 ते 2019 या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते. बिहारमध्ये ते माळी समाजाचे नेते म्हणून परिचित आहेत. त्यांचे 3 खासदार 2014 मध्ये निवडूण आले होते. त्यानंतर मात्र त्यांचं एनडीएशी बिनसलं. त्यामुळे ते आता वेगळी आघाडी करुन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. तर बसपाचा दलित बेस आहे आणि एमआयएमचा मुस्लिम बेस आहे.
या तिस-या आघाडीला बिहारमध्ये किती यश येईल हे पुढील महिनाभरात स्पष्ट होईलच. मात्र बसपा आणि एमआयएम हे दोन पक्ष एकत्र येणं याचे देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं काही अर्थ आहेत. त्याच्यापाठिमागे काही कारणे आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या राजकारणामध्ये काही प्रमाणात का होईना बदल होऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे.
बसपाला गेल्या काही वर्षांपासून चांगलं यश मिळताना दिसत नाही. त्यांच्या यशाचा ग्राफ हा उतरत चाललेला दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात दोन विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीत पक्षाला सपाटून मार खावा लागला आहे. त्यातच चंद्रशेखर रावण यांच्या भीम आर्मीनं मायावती यांच्या बसपासमोर मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे.
भीम आर्मी आजपर्यंत सामाजिक संघटना म्हणून काम करत आहे. मात्र आगामी काळात निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्याच्या तयारीत आहे. भीम आर्मी निवडणुकीत उतरल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका बसपला बसण्याची शक्यता आहे. कारण भीम आर्मीकडे दलितांची संघटना म्हणून पाहिलं जातंय. उत्तर प्रदेशातील दलित तरुणांमध्ये चंद्रशेखर रावण यांच्याविषयी मोठी क्रेज आहे.
भीम आर्मीपासून बसणारा फटका थोपवण्यासाठी बसपा एमआयएमशी युती करुन मुस्लिम मते काही प्रमाणात त्यांच्याकडे ओढण्याच्या प्रयत्न करु शकते. येत्या 2 वर्षात उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळेच बिहारमध्ये बसपा आणि एमआयएम एकत्र येणं ही उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीची लिटमस टेस्ट म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. देशपातळीवरही दलित मुस्लिम हे इक्वेशन पुढं येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
COMMENTS