मुंबई – कापूस पिकावरील बोंड अळी व धानावरील तुडतूडे यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 2 हजार 425 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यास अंतिम मंजूरी देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. केंद्र शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी राज्य शासनाने यापूर्वीच राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली आहे असही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान राज्य शासनाने आतापर्यत विविध आपत्तीच्या प्रसंगात ठामपणे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीने राज्यातील 2 लाख 62 हजार 877 हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले. त्याचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत आहे. ओखी वादळाने बाधित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचे काम सुरु आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
अधिवेशनात 16 लोकोपयोगी विधेयके
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन 11 व प्रलंबित 5 अशी 1666 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. यात लोकोपयोगी विविध कायद्यांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे अधिवेशन शासनासाठी खूप महत्त्वाचे असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
26 हजार पोलीसभरती
शासनाने आतापर्यंत 26 हजार पोलीस भरती केली असून पोलीस भरतीवरील निर्बंध पुर्णपणे या आधीच उठवण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस भरतीचे सर्व अधिकार विभागाला देण्यात आले आहेत अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ते पुढे म्हणाले की, बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकार कर्ज घेत असून ते 50 वर्षे कालावधीचे आणि अर्धा टक्का व्याजदराचे कर्ज आहे.
राज्याची वित्तीय तूट आटोक्यात
राज्यावरील कर्ज हे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या कर्जाच्या मर्यादेत असून देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय तूट आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा महाराष्ट्राने 15 ते 20 टक्के कर्ज कमी घेतले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
गुंतवणूकीतील महाराष्ट्राची यशस्वीता सर्वाधिक
देशात होणाऱ्या विविध गुंतवणूक परिषदांमध्ये जेवढी गुंतवणूक होते त्याचे यशस्वीतेचे प्रमाण 30 ते 35 टक्के असते. परंतू महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार झाले त्यापैकी 5 लाख कोटी रुपये गुंतवणूकीचे करार प्रत्यक्षात आले. सामंजस्य कराराच्या यशस्वीतेचे हे प्रमाण 63 टक्के आहे तर गुंतवणूक रकमचे प्रमाण हे 73 टक्के इतके आहे. अजून ही यावर टास्क फोर्स काम करत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारापैकी प्रत्यक्ष आलेल्या गुंतवणूकीची आकडेवारी दरवर्षी प्रकाशित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
भूसंपादनाच्या प्रकरणात एकदा सुनावणी झाल्यानंतर संपादित जमिनीबाबतचा कोणताही निर्णय न्यायालयात जाऊन घ्यावा लागतो त्यामुळे अशा अन्याय झालेल्या जुन्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात राज्य शासनाने सानुग्रह अनुदान म्हणून मदत करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. या शासनाने भूसंपादनापेक्षा थेट जमिन खरेदी करून पाच पट मोबदला देण्याचे धोरण स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
COMMENTS