राज्याच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे !

मुंबई – राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार  यांनी विधानसभेत 2018-19 या अर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पातील काही  महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे ….

अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतीगृहे, निवासी शाळा ह्यासाठी Rs 9949.22 Cr तरतूद.

राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ह्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे प्रश्न जाणून अभ्यासपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी 5 कोटी रू. निधीची तरतूद.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नागसेनवन, औरंगाबाद येथील वसतीगृह व सभागृह विस्तारीकरण व दुरुस्तीसाठी 2 कोटीचे अनुदान.

सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमन व तटीय क्षेत्रांतील लोकांची पारंपारिक उपजीविका वाढविणे व क्षेत्र व्यवस्थापन ह्या प्रकल्पासाठी 9 कोटी 40 लक्ष रू. निधीची तरतूद.

GST मुळे राज्यातील करदात्यांच्या संख्येत वाढ – अर्थमंत्री

स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 हजार 526 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

माता व बाल मृत्युचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राबविण्यात येणा-या प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी 65 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी 5 लाखांची तरतूद – अर्थमंत्री

संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी 20 कोटी रू. निधीची तरतूद.

सातवा आयोग लागू करण्यासाठी पुरेशी तरतूद – अर्थमंत्री

शासनाच्या योजनांची माहिती मिळावी यासाठी लोकसंवाद उपक्रमाची सुरुवात करणार – अर्थमंत्री

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वेंगुर्ल्यात पहिली भारतीय पर्यटन पाणबुडी उपलब्ध होणार

शेतकऱ्यांसाठी मिसकॉलवर शेतीविषयी माहिती उपलब्ध करण्यासाठी महासमाधान उपक्रम राबविणार – अर्थमंत्री

गणपतीपुळेच्या विकासासठी ७९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 964 कोटी रू. निधीची तरतूद.

सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियान- 900 कोटी रुपये तरतूद-वित्तमंत्री

मुंबई शहर आणि कोकण पट्टीवरील विविध स्थळांदरम्यान प्रवासी जलवाहतूक प्रस्तावित. महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, मुंबई बंदर न्यास, आणि सिडको यांच्या सहकार्याने भाऊचा धक्का ते मांडवा, अलिबाग दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा एप्रिल, 2018 मध्ये आरंभ-

राज्यातील गड किल्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे – अर्थमंत्री

सातारा येथील वस्तू संग्रहालयासाठी 5 कोटी – अर्थमंत्री

ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प ही नवीन योजना राबविणार. ह्यासाठी 335 कोटी रू. निधीची तरतूद.

स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. 1 हजार 526 कोटी निधीची तरतूद.

रत्नागिरीमध्ये सापडलेल्या काळशिल्पाचे संरक्षण करण्यासाठी 24 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

समुद्र किना-यावर मच्छीमारी करणा-या मच्छीमार बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करणार.

आधारलिंक व्यवस्थेमुळे १० लाख बोगस रेशन कार्ड रद्द

अकोल्यात मोर्णा नदीच्या स्वच्छतेसाठी 27 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

दिव्यांगाना मोबाईल स्टॉल उभारण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

अल्पसंख्यांक कल्याण निधीसाठी ३१५ कोटींची तरतूद

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण ह्यासाठी 13 हजार 365 कोटी 3 लक्ष इतकी भरीव तरतूद

भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद ह्यांच्या मार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी रू. 2 कोटींचे अनुदान.

मातीकला कारागीरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करणार. ह्यासाठी 10 कोटी रू. निधीची तरतूद

कर्णबधीर बालकांसाठी शिघ्रनिदान योजना राबवणार

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांकडून 4 हजार 106 सामंजस्य करार प्राप्त. ह्याचे मूल्य रू. 12 लाख 10 हजार 464 कोटी असून सुमारे 37 लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित.

न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लक्ष रू. निधीची तरतूद.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी 21 कोटी 19 लाखांची तरतूद – अर्थमंत्री

जलसंपदा योजनेसाठी ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद

निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 20 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र ह्या भागातील डी व डी+ उद्योगांना दिल्या जाणा-या वीज दरामध्ये सवलतीसाठी 926 कोटी 46 लक्ष रू. निधी प्रस्तावित.

न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लक्ष रू. निधीची तरतूद.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी 21 कोटी 19 लाखांची तरतूद – अर्थमंत्री

२०१८ च्या पावसाळ्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेअंतर्गत 40 लाख शेतक-यांना दिवसा 12 तास वीज देणार, ग्रीन सेस फंडासाठी रू. 375 कोटी निधीची‌ तरतूद.

समुद्र किना-यावरील घारापुरी लेण्यांत 70 वर्षांत प्रथमच वीज पोहचविण्यात शासनाला यश.

वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित 2120 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्मिक प्रकल्पासाठी 404 कोटी 17 लक्ष रू. निधीची तरतूद.

नागरी आरोग्य अभियासाठी 964 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

गर्भवती गरीब महिलांसाठी 65 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या रू. 22 कोटी 39 लक्ष इतक्या खर्चाच्या 11 प्रकल्पांना सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत मान्यता.

सिंधुदुर्गात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याचा सरकारचा मानस- अर्थमंत्री

ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता 7 हजार 235 कोटी रू. निधीची तरतूद.

महाराष्ट्र सागरी महामंडळ मुंबई बंदर न्यास आणि सिडको ह्यांच्या सहकार्याने भाऊंचा धक्का ते मांडवा, अलीबाग दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक सेवेचा आरंभ एप्रिल 2018 मध्ये होणार.

हरित महासिटी या नावाने कम्पोस्ट खत विक्री करणार

खारापूरी लेण्यांवर 70 वर्षांत पहिल्यांदा वीज पोहचविण्यात यश – अर्थमंत्री

मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रू. तरतूद.

सामूहिक उद्योग प्रोत्याहनासाठी 2 हजार 60 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

न्यायालयीन इमारतींसाठी 700 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये CCTV बसवणार

गृह विभागाच्या विकासासाठी 13 हजार 385 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

संत गोरोबाकाका यांच्या नावाने मातीकला मंडळ स्थापन करणार त्यासाठी 10 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

सिट्रस स्टेटनिम्रितीसाठी नागपूर, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यात संत्रा पिकासाठी 15 कोटी – अर्थमंत्री

समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार. प्रकल्प 30 महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन

महाराष्ट्रात 300 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरु करणार – अर्थमंत्री

सर्व अकृषिक विद्यापिठात एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन पद्धती सुरू करणार- वित्तमंत्री

सन 2018-19 मध्ये सुमारे 7 हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट, त्यासाठी रु.2 हजार 255 कोटी- वित्तमंत्री

काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी 10 कोटींची तरतूद – अर्थमंत्री

अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू. 13 कोटी निधीची तरतूद

मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 125 तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात 27 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांक वाढीसाठी प्रयत्न करणार. ह्यासाठी 350 कोटी रू. निधीची तरतूद.

विविध कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी 2911 प्रशिक्षण संस्था सूचीबध्द. या संस्थांमार्फत 1 लाख 37 हजार गरजू युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आगामी 5 वर्षात 10 लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार-वित्तमंत्री

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाअंतर्गत 2 लाख 84 हजार 627 उमेदवारांना प्रशिक्षण. 85 हजार 549 उमेदवारांना रोजगार किंवा स्वंयरोजगार उपलब्ध-वित्तमंत्री

महामंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरु करण्याचा मानस सन 2018-19 करिता बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी रु.40 कोटींची तरतूद- -वित्तमंत्री

स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देणार – अर्थमंत्री

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीवर जिल्हास्तरावर एक मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार