शहीदांच्या कुटुंबाच्या हिताचा राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!

मुंबई- राज्य मंत्रिमंडळाने भारतीय सैन्याच्या कुटुंबाच्या हिताचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे.युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती तसेच देशातील सर्वच क्षेत्रांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहीमेत, चकमकीत, दहशतवादी हल्ल्यात तसेच देशाबाहेरील मोहीमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या पत्नीला शेतीयोग्य 2 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 20 मार्च 2018 रोजी घेतला होता. या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आणखी व्यापक करून आता भारतीय सैन्यासह सशस्त्र दलातील शहीद सैनिकांच्या पत्नी अथवा कायदेशीर वारसाला तो लाभ देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे जेथे पत्नी हयात नसेल तेथे कायदेशीर वारसास सुद्धा हा लाभ मिळणार आहे.

पुढे या निर्णयात अशा अधिकार्‍याची पत्नी किंवा ‘जवान अथवा अधिकारी यांचे कायदेशीर वारस’ असा बदल समाविष्ट करण्यात आला. ही जमीन देताना ती भोगाधिकार मूल्य (अक्युपन्सी मूल्य न आकारता) रहित जमीन विनालिलाव देण्याची तरतूद करण्यात आली. हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी शासकीय जमिन वाटपासंदर्भातील 1971 च्या नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. त्या बदलांना आज मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता प्रदान केली. हा निर्णय भारतीय सैन्यदल किंवा सशस्त्र दलांसाठी सुद्धा लागू असेल. ही जमीन प्रदान करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. यामुळे आता भारतीय सैन्य अथवा कुठल्याही सशस्त्र दलातील शहीद सैनिक अथवा अधिकार्‍यांच्या पत्नीला किंवा वारसाला 2 हेक्टर जमीन मिळू शकणार आहे. तसेच ही जमीन त्यांना देताना कुठल्याही प्रकारचे मूल्य आकारले जाणार नाही.