उच्च न्यायालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना मंत्रालयीन संवर्गाप्रमाणे वेतन देण्याचा निर्णय !

मुंबई – उच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठातील कक्ष अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून मंजूर करण्यात आली असून तिचे प्रत्यक्ष लाभ 1 फेब्रुवारी 2013 पासून देण्यात येणार आहेत.

मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांना 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 4400 तसेच चार वर्षानंतरच्या नियमित सेवेनंतर 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 5400 याप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात येत होती. मात्र, 11 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार या कक्ष अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 4800 आणि चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर 15600-39100 अधिक ग्रेड वेतन 5400 ही सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली होती. हीच वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार कार्यरत व सेवानिवृत्त कक्ष अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 ते 1 जानेवारी 2013 पर्यंतच्या कालावधीत काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात येणार आहे तर 1 फेब्रुवारी 2013 पासूनचे लाभ प्रत्यक्ष देण्यात येणार आहेत. परंतु, 1 जानेवारी 2006 ते 1 जानेवारी 2013 पर्यंतचे वेतन आणि भत्त्यांची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या पणजी येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2014 पासून गोवा नागरी सेवा कायदा लागू झाल्याने तेथील कक्ष अधिकाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2013 पर्यंतच लाभ देण्यात येतील.