मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत पर्यावरण विभागाचे नाव बदलून आता ‘पर्यावरण व वातावरणीय विभाग’ करण्यात आलं आहे. वातावरणातील बदलांशी निगडीत कामे पार पाडण्यासाठी स्टेट नॉलेज मॅनेजमेंट सेंटर ऑन क्लायमेट चेंज हा कक्ष मदत करत असून हा विषय पर्यावरण विभागाचा अविभाज्य घटक आहे. यातील कामाचा आवाका यापुढे वाढत जाणार असून जनमाणसांमध्येही जागरुकता वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील
कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील चार शासकीय कला महाविद्यालयांकरिता अध्यापकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच शासकीय कला महाविद्यालयांमध्ये जुन्या आकृतीबंधानुसार अध्यापकांची 135 पदे मंजूर आहेत. या पदांवर कार्यरत असलेले अध्यापक जसजसे निवृत्त होतील तसतशी ही पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधी व न्याय विभागातील राज्यातील वैवाहिक आणि कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता विचारात घेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद आणि परभणी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयांना ज्या दिनांकास ती सुरु झालीत तेथून पुढे 5 वर्षाच्या कालावाधीसाठी मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ऊर्जा विभागातील महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण आणि एमएसईबी सूत्रधारी कंपन्याद्धारे निधी उपलब्ध करण्याची गरज असून त्यासाठी एनटीपीसी, पीएफसी किंवा राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्याशी करण्यात येणाऱ्या विविध करारास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
COMMENTS