मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ते खालील प्रमाणे…
- बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत राज्याच्या निधीतून खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई केल्यानंतर तूरडाळीची स्वस्त धान्य दुकानातून विक्री करण्यास मान्यता.
- वीज वितरण प्रणालीच्या आधुनिकीकरण व सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या पायाभूत आराखडा-2 योजनेस मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ.
- राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी साध्या यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय.
- देशव्यापी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्यात कार्यान्वित करण्यास मान्यता.
- केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत 2016-17 पर्यंत शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम संबंधितांना ऑफलाईन मिळणार. तसेच 2017-18 मधील पहिल्या सत्राच्या 50 टक्के देय असलेल्या शिक्षण व परीक्षा शुल्काच्या 60 टक्के रक्कम महाविद्यालयांना आणि निर्वाहभत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा होणार.
- मनरेगाअंतर्गत राज्यातील सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेचे (Social Audit) नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी स्थापना करण्यास मान्यता.
- केंद्र शासनाच्या रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महामार्ग विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या माती किंवा मुरूमासाठी जलसंधारणाच्या कामांची सांगड घालण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या कामामध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठी व महामंडळ सक्षम करण्यासाठी संरचनेमध्ये बदल करण्यात येणार.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मध्ये दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय.
मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू.
COMMENTS