मुंबई – तूर डाळ खरेदीवरून कॅगनं राज्य सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यामध्ये सरकारची हलगर्जीपणाची भूमिका कॅगने उघड केली आहे. सरकारच्या या कारभारामुळे ग्राहकांना चढ्या भावात तूर डाळ खरेदी करण्याची वेळ आली असून केंद्र सरकारने सवलतीच्या दरात वाटप केलेली तूर घेण्याऐवजी एनसीडीइएक्सकडून स्थानिकरित्या चढ्या दराने तूर डाळ घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्या निर्णयामुळे सरकारवर दोन कोटींचा अतिरिक्त भार आला आहे.
दरम्यान सरकारच्या या निर्णयामुळे खरेदी केलेल्या तूर डाळीपैकी विकल्या न गेलेल्या साठ्यामधली डाळ खाण्यायोग्य राहिली नाही. त्यामुळे देखील सरकारचे एक कोटी 78 लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून हा निर्णय अविवेकी असल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. तसेच एप्रिल-ऑक्टोबर 2015 मध्ये घेतलेल्या या निर्णयामुळे तूर डाळीचा किरकोळ भाव 82 रुपये प्रति किलोवरून 164 रुपयांपर्यंत पोहचला आहे.
COMMENTS