मुंबई-महाराष्ट्रातील दमणगंगा व नार-पार खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील संपूर्ण पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पास महाराष्ट्राची असहमती असल्याबाबत कळवून या प्रकल्पाबाबत गुजरात सरकार व केंद्र शासनाशी कोणताही करार करू नये अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नार,पार,औरंगा,अंबिका या खोऱ्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याकरिता नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा राज्य शासनाने दि.६ एप्रिल २०१८ रोजी निर्णय घेतला. मात्र तो तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण आहे.
तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार नार-पार-औरंगा-अंबिका खोऱ्यामध्ये ३७ टी.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे. नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजनेद्वारे ३६२.६२ दलघमी(१२.८० टीएमसी) पाणी गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाईल.उर्वरीत २४.२० टीएमसी पाणी पार-तापी-नर्मदा (PTN) या राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गुजरातमध्ये वापरण्याचे नियोजन असल्याचे पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालावरून निदर्शनास येते आहे.
पार-तापी-नर्मदेचे काम तातडीने हाती घेणार असल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते मात्र या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नाही. खरं तर,गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्के आहे तर महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता २२ टक्के आहे. त्यातही गोदावरी व गिरणा खोऱ्यातील सिंचन क्षमता ही सुमारे १३ टक्केच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विपुलतेच्या खोऱ्यातून तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठी नदी जोड योजना करण्याऐवजी अतिरिक्त सिंचन क्षमता असलेल्या गुजरात राज्यासाठी पाणी वळवण्याची योजना करणे हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक विपुलतेच्या खोऱ्यामधून तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळवणे या उद्देशाने राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण(NWDA)ची निर्मिती झालेली आहे. गोदावरी व गिरणा हे अतितुटीचे खोरे असल्यामुळे या खोऱ्यामधील तुट भरून काढण्यासाठी NWDA ने विपुलतेच्या खोऱ्यातून पाणी आणण्यासाठी योजना तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.मात्र त्यांचेमार्फत गुजरातच्या हिताच्या योजना केल्या जात आहेत.
सध्या ३०० मीटर उंची पर्यंतच्या योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत अशी केंद्र सरकारची धारणा असून त्यालाच केंद्रामार्फत आर्थिक मदत केली जाईल अशी अट टाकली जात आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने नार-पार खोऱ्यातील उपलब्ध ३७ टीएमसी पाण्यापैकी ३०० मीटर उंचीच्या नार-गिरणा लिंक व पार-गोदावरी लिंक या २५ टीएमसी क्षमतेच्या दोन योजनांचा NWDAकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. तसेच उर्वरित पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क शाबूत ठेवावा असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजनेप्रमाणे पार-कादवा-गोदावरी उपसा जोड योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
नार-पार-गिरणा व्यतिरिक्त पार खोऱ्यातील १२.५ टीएमसी पाणी पार-गोदावरी (कादवा) लिंक मार्फत मांजरपाडा-१ वळण योजनेतून पुणेगांव धरणातून ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात यावे. त्याचा फायदा दिंडोरी-निफाड-चांदवड-येवला-नांदगाव या कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्यांना होईल. प्रत्येक तालुक्यास साधारणतः२.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल.
सदर नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी अस्तित्वातील मांजरपाडा-१ बोगद्याद्वारे पुणेगांव धरणात येईल. तेथून पुढे ते पुणेगांव-दरसवाडी मार्गे गोदावरी खोऱ्यात पुरवणे शक्य आहे. यासाठी भूसंपादन किंवा आणखी बोगदे करण्याची नव्याने आवश्यकता नाही. स्थानिक वापरासाठीसुद्धा पाणी राखीव ठेवण्यात यावे.
नार-गिरणा लिंक चा १२.६० टीएमसी चा डीपीआर WAPCOS या संस्थेस बनवण्यास दिला आहे. त्यात सुद्धा चणकापूर धरणापासून थेट पाईपलाईनने उजवा व डावा कालवा काढल्यास कसमादे-नांदगाव-चाळीसगाव-पारोळा-जामनेर तालुक्यास त्याचा लाभ होईल. तरी,त्याबाबत आदेश द्यावेत असे त्यांनी म्हटले आहे.
केवळ ३०० मीटर उंचीपर्यंतच्या नदी जोड योजना आर्थिक व्यवहार्यतेच्या निकषात बसत नाही म्हणून राज्याच्या पाण्यावरचा हक्क सोडण्यात येवू नये. महाराष्ट्रातील दमणगंगा व नार-पार खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील संपूर्ण पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पास महाराष्ट्राची असहमती असल्याबाबत कळवून या प्रकल्पाबाबत गुजरात सरकार व केंद्र शासनाशी कोणताही करार करू नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले
COMMENTS