फसवी झाडे, सापाची फळे, मराठा आरक्षणावर चित्रलेखाचे संपादक ज्ञानेश महाराव यांचा लेख !

फसवी झाडे, सापाची फळे !

(लेखक : *ज्ञानेश महाराव* संपादक, साप्ताहिक चित्रलेखा)

मराठा आरक्षण* हा नवा विषय नाही. गेली २५ वर्षं हा विषय अधूनमधून डोकं वर काढतो. पण त्यातून अटीतटी करण्याइतकी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नव्हती. तथापि, पेरावे तेच उगवते, या न्यायाने राज्यात आणि देशात घडत आहे. गेली ३०-३२ वर्षं किंवा त्याहून अधिक काळ रा.स्व.संघ  आणि त्यांच्या परिवाराने जी पेरणी केली, त्याची फळं आता सत्तेच्या झाडाला आलेली दिसत आहेत. यासाठी त्यांनी बर्‍याच उलट्यापालट्या उड्या मारल्या आहेत. ब्राह्मणी जातीवादाने काही साध्य होत नाही, म्हणून गांधीवादी-समाजवाद अंगीकारला. त्यासाठी आणीबाणीनंतर (१९७७) सत्ताधारी झालेल्या जनता पक्षात शिरताना जनसंघ असलेला पक्ष, जनता पक्षातून बाहेर पडताना, (१९८१) भारतीय जनता पक्ष  झाला. त्याच्या बारशाला भाजप  राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गांधीवादी समाजवादाचा सूर आळवला होता. या बदलातूनही जनाधार मिळत नाही, हे लक्षात येताच पोटात जातीवाद आणि तोंडात धर्मवाद  घेऊन संघ-भाजप  परिवार भारताच्या सार्वजनिक जीवनात विस्तारला. त्यासाठी धार्मिक आणि जातीय उन्माद वाढवणारे विषय हाताळले.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिर आणि बाबरी मशीद हा त्यापैकी महत्त्वाचा वाद. ‘जाती-पाती विसरून जाऊ, हिंदू सारा एक होऊ’ अशी घोषणा दिली. त्यावेळी भारताची अवस्था विकसनशील अशीच होती; तर समाजाच्या बहुतेक स्तरांची अवस्था मागास अशीच होती. तेव्हा समग्र समाजाची गरज आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय भावना वाढ ही होती. पण तसं काही झालं नाही. वास्तविक प्रश्‍नापेक्षा काल्पनिक प्रश्‍नांना प्राधान्य दिलं गेलं. जगण्याच्या समस्येपेक्षा भावनिक समस्या, याच मुख्य आहेत, असं सांगून अवघे समाजमन संमोहित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच कंमडलूचे म्हणजे मशीद-मंदिर वादाचं राजकारण पुढे आलं. त्याचा प्रतिवाद करताना १९८९ मध्ये व्ही.पी.सिंग सरकारच्या काळात ओबीसींना आरक्षण देणार्‍या मंडल आयोगच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी संपूर्ण देशभर आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलन पेटलं.

या आंदोलनातील गर्दी मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर, लिंगायत या जातीसमूहातील होती. ही गर्दी एकाचवेळी धर्माची घोषणा द्यायची आणि आरक्षणाला विरोध करायची. मंडलच्या आरक्षणात जेवढ्या जाती समाविष्ट होत होत्या, त्यापेक्षा जास्त जाती त्या विरोधात उभ्या करण्यात आल्या. जातीय-धार्मिक विद्वेष टोकाला गेला आणि मंडलला विरोध करणार्‍या जातींच्या बुडाखाली (१९९१ मध्ये) कॉंग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने नवे आर्थिक धोरण म्हणजे जागतिकीकरण खाजगीकरण, उदारीकरण अंथरले. त्याचे इतके जबरदस्त परिणाम भारतातल्या अंतर्गत व्यवस्थेवर झाले की ते कळायला आणि उमगायला २५ वर्षांचा काळ जावा लागला. ३० वर्षांपूर्वी ज्या जाती सामाजिक स्तरात व आर्थिकदृष्ट्या तुलनेत बर्‍या अवस्थेत होत्या; त्या आता समाजशास्त्रातील ‘संशोधन पद्धती’नुसार अभ्यासल्या, तर तेव्हाच्या या मंडलविरोधक जाती आता आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्याही इतर मागास, मागास आणि अतिमागास बनल्याचं दिसते. आरक्षणाच्या भाषेतच बोलायचं तर मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर, लिंगायत व तत्सम शेतीव्यवस्थेशी संबंधित जाती या ओबीसी, बीसी  बनल्या आहेत.

खेड्यांचं शहरीकरण आणि शेतीचं बकालीकरण झालंय. त्यामुळेच देशातील मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर आणि लिंगायत जातीसमूहाने वेगवेगळ्या वेळी आरक्षणाची मागणी उचलून धरली. मराठे सर्वात उशिरा जागे झाले, हे सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचं फायद्याचं ठरले. दोन वर्षांपूर्वी जुलै महिन्यात कोपर्डी येथे घडलेल्या एका बालिकेच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या मनातला उद्रेक मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या निमित्ताने बाहेर पडला. चार महिन्यात ५८ मूक मोर्चे निघाले. सुरुवातीला राज्यकर्ते या मोर्चाने गडबडून गेले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘हे मोर्चे विस्थापित मराठ्यांचे असून ते प्रस्थापित मराठ्यांविरोधातील आहेत,’ अशी संभावना केली. हे मोर्चे मूक होते. त्यात समाजाचे मोठेपण, औदार्य आणि इतर समाजप्रती असलेली पालकत्वाची भावना होती. पण या मूकपणाचा अर्थ भलताच लावला गेला. राज्यातल्या मराठा क्रांती मूक मोर्चातील काही बोलक्या पुढार्‍यांना हाताशी धरून मोर्चा सरकार विरोधात होणार नाही, याची सर्वोतोपरी काळजी घेतानाच मोर्चा पंक्चर कसा करता येईल, याचीही चाचपणी करण्यात आली. मोर्चाच्या प्रमुख २५ ते ३० मागण्या होत्या. त्या सार्‍या मान्य करून टाकल्या. मात्र एकाही मागणीची अंमलबजावणी होणार नाही, यासाठी कार्यक्षमता पणास लावली.

*मुख्यमंत्री भेटी परब्रह्म आले गा*

वर्षभरापूर्वी  मुंबईत महाराष्ट्राचा मूक मोर्चा झाला, तो सारा मॅनेज  केला गेला. त्यासाठी मराठा समाजाच्या मुखंडांना बैठकीत वापरून आझाद मैदानाच्या स्टेजवर पाठवण्यात आले. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विषय संपलाच आहे, असं मानलं गेलं. पहिल्या मूक मोर्चानंतर हे मोर्चे दलित आणि ओबीसींच्या विरोधात आहेत, अशी मांडणी रा.स्व.संघाच्या पलटणीतून झाली. त्यानंतर भाजपमध्ये असणारा मराठा, बीज भांडवल असणारा ब्राह्मण आणि नव्याने येऊन मिळालेला बिथरलेला इतर मागास व अतिमागास यांच्या बळावर भाजपने महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत यश मिळवलं. तेव्हापासून मराठा विरुद्ध इतर, ही डिव्हाईड ऍन्ड रूल  नीती जास्तीचीच उपयोगात येते, असं भाजपच्या थिंक टँकला वाटू लागलं असावं. त्यामुळे २०१९ मध्येही  आपल्याला पुन्हा एकदा खुशीची गाजरं खायला मिळणार, अशा स्वप्नात राज्यकर्ते मश्गूल होते. पण न्यायालयात पुनः पुन्हा अडखळणारे मराठा आरक्षण,  फसवी कर्जमाफी, फसवी आश्‍वासने यामुळे मराठा समाजात उद्रेक पुन्हा एकदा साचत-वाढत गेला. मराठवाड्यातल्या परळी या तालुक्याच्या गावी १८ जुलैला पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा मोर्चा निघाला. त्याचदिवशी तिथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू झालं. अजूनही ते सुरू आहे. त्यानंतर  काही संघटनांनी सरकारच्या विरोधात थेट संघर्षाचा पवित्रा घेतला. ‘जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंढरपुरात आषाढी एकादशीची शासकीय पूजा करू देणार नाही,’ असा इशारा दिला. याही इशार्‍याचा पाठपुरावा बहुतेक सर्व मराठा संघटनांनी केला. त्याचवेळी पंढरपुरात दहा लाखापेक्षा जास्त वारकरी-भाविक जमणार आणि त्यात हे आंदोलन होणार, यामुळे मुख्यमंत्र्यांची आणि सरकारचीही पाचावर धारण बसली. त्यांची धावपळ वाढली. त्यांना ‘मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणि निर्णयच घेऊन पंढरपूरला या,’ असं मराठा समाजातील आंदोलकांचं आवाहन होतं. परंतु, मुख्यमंत्री काल्पनिक घोषणा आणि आश्‍वासनांच्या दुनियेत रममाण होते. परिणामी, ते पंढरपूरला जाणे म्हणजे जळत्या निखार्‍यावर पाय ठेवणे होते. मुख्यमंत्री पंढरपूरला गेले नाहीत. दरवर्षी मुख्यमंत्र्याबरोबर एका वारकरी दाम्पत्यास पूजेचा जो मान असतो. तो मान यंदा हिंगोलीच्या जाधव दाम्पत्यास मिळाला. त्यांनीच राज्यातल्या १२ कोटी जनतेच्यावतीने पांडुरंगाची पूजा केली. या सगळ्या घडामोडींनी ब्राह्मणी वर्तुळात हलकल्लोळ माजला. सोशल मीडिया  हे भाजप  आणि रा.स्व.संघाच्या हातात असलेलं हत्यार ! पण एव्हाना ते बोथट झालंय. तरीही या माध्यमातून मराठा समाज एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याला कसा टार्गेट   करीत आहे, असा प्रसार वेगाने करण्यात आला. एक पोस्ट तर कल्पनाविष्काराचा, शब्दखेळाचा नमुना होती. त्यात शेवटी असं  म्हटलं होतं की, ‘मुख्यमंत्री पंढरपूरला येणार नसले म्हणून काय  झाले? पांडुरंगच रुक्मिणी मातेसह वर्षा बंगल्यावर पूजेला जाणार आहे.’ अहाहा ! केवढा मोठा हा विठ्ठल भक्त ! गोरोबाकाका, जनाबाई, नामदेव या संतांच्या पुढचाच हा नग ! जो पांडुरंग जनाबाईसंगे जातं ओढू लागतो; नाम्याची खीर चाखतो; तो पांडुरंग महाराष्ट्रभक्त देवेंद्रांच्याच घरी पूजेला चाललाय. व्वा, पुंडलिकानंतर हाच आणि एकमेव असा भक्त ! असाच काहीसा सूर ब्राह्मणी-अभिजन वर्गातून उमटत होता.

*आरक्षणाचा तिढा कुणी सोडवायचा ?*

१९४८ मध्ये सानेगुरुजींच्या प्राणांतिक उपोषणाने दलितांना पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात प्रवेश मिळाला, तेव्हाही पांडुरंग बिथरला होता म्हणे ! म्हणून त्याच्या मूर्तीतील प्राण एका घागरीत काढून तो पंढरपुरातल्या धारूरकरांच्या वाड्यात घागर विठोबा  म्हणून ५० वर्षं पुजण्यात आला. त्यानंतरचा हा घनघोर प्रसंग. पण पुढे सामना भलत्याच वळणावर गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पंढरपूरच्या वारीत काही संघटना गर्दीत साप सोडणार असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. चेंगराचेंगरी अथवा  तशीच काही दुर्घटना घडेल म्हणून मी पंढरपूरला जाणार नाही,’ असं जाहीर केलं. या विधानाने वारकर्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मराठा आंदोलकांना राग आला. त्यानंतर राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन आकार घेत गेलं. मराठवाड्यात त्याची तीव्रता सर्वाधिक होती. अहमदनगर जिल्ह्यातून पुढे प्रवास करणारी गोदावरी नदी कायगांव टोका येथून मराठवाड्यातून जाते. त्या ठिकाणी गंगापूर तालुक्यातील  मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी जलसमाधी आंदोलन अगोदरच घोषित केलं होतं. त्या आंदोलनात कानडगावच्या काकासाहेब शिंदे या तरुणाने नदीत उडी मारली. ती जीवघेणी ठरली. त्यानंतर कन्नड तालुक्यातील देवगांव रंगारी येथील जगन्नाथ सोनवणे यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. औरंगाबाद आणि नांदेड मध्येही अशी आत्महत्त्यांची प्रकरणे घडलीत. एरवी मराठा समाजातील शेतकर्‍याने आत्महत्या करणे ही बाब आता सरकारच्या दृष्टीने कॉमन असली, तरी शिंदे आणि सोनवणे यांचे गेलेले जीव उभ्या महाराष्ट्रातील मराठा समाजमनाला चेतवणारे ठरले. त्यानंतर सुरू झालेले आंदोलन आणि त्याच्यातली कृतिशीलता जातीच्या कारणांनी जास्तच तीव्र झाली. २७ वर्षांपूर्वी राजीव गोस्वामी याने आरक्षणाला विरोध म्हणून स्वतःला पेटवून घेतलं होतं. १९९१ मध्ये कारसेवेसाठी धर्माच्या नावाने संमोहित होऊन अयोध्येत आलेल्या कोठारी बंधूंचा तिथे झालेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता. या दोन्हीपेक्षा महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या लेखी काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यूचे मोल मोठे ठरले. त्यामुळेच खूप वर्षांनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र बंद  राहिला. पुणे ते मुंबई हा द्रुतगती मार्ग कोणत्याही आंदोलनाने कधीच बंद झाला नव्हता. पण या आंदोलनाने ते झाले. काही वेळेसाठी मुंबईची प्रवेशद्वारेही बंद झाली. २९जुलैला लातूरला “सकल  मराठा मोर्चा”च्या जिल्हा समन्वयकांची राज्यव्यापी बैठक झाली. त्यात १ ऑगस्ट पासून मराठा आरक्षणाचा जनजागृती आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय झाला. याचवेळी नारायण राणे व काहींशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. पण त्यातून मराठा आंदोलनाने सरकारची केलेली  कोंडी फुटत नाही , हे स्पष्ट झाले आहे. त्यापुढे होणाऱ्या अशा उठा-बशात राजकीय फड चांगलाच रंगेल. पण त्यातल्या राजकीय डावपेचांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा  सुटणार नाही. तो सुटण्यासाठी मराठा आरक्षण या विषयाला कायदेशीर प्रक्रियेतून सुरळीत पुढे नेण्याची गरज आहे. हे काम राज्यकर्त्यांनी करावयाचे आहे. राजकीय पक्षांनी नाही. बहुतेक सर्व पक्षांनी (कम्युनिस्टांचा अपवाद करून) जे पेरले आहे, ते या व अशा पद्धतीने उगवत आहे. संघ परिवाराने जे पेरलं होतं त्या झाडाला रूपानी, फडणवीस, खट्टर, रघुवरदास अशी सत्ताधारी फळं लगडलीत. त्यातले मोदी  म्हणजे पिकलेले फळ ! ही सारी वृक्षवल्ली कुणाच्या हिताची, हे आता स्पष्टपणे दिसत असल्याने झाडच मुळासकट उखडण्याचे  दिवस सुरू झालेत.

*(अशा सणसणीत माहितीचे लेख आणि रिपोर्ट वाचण्यासाठी आताच आणा-साप्ताहिक चित्रलेखा-सर्वत्र उपलब्ध)*