नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या ‘या’ महत्त्वाच्या मागण्या !

नवी दिल्ली – नीती आयोगाच्या चौथ्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक आज पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित राज्यांचे नायब राज्यपाल या बैठकीला उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केलेल्या प्रमुख मागण्या

राज्यातील 3500 ग्रामीण हाटच्या नुतनीकरणासाठी, सुधारणांसाठी अ‍ॅग्रीमार्केट इन्फ्रा फंडमधून निधी देण्यात यावा. यातून शेतमालाची विक्री वाढेल आणि ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढेल.

आवश्यक वस्तु अधिनियमांतर्गत दुधासाठी एमएसपी निश्चित करण्यात यावी तसेच विशेष कृषी ग्राम योजनेंतर्गत स्किम्ड दूध पावडर निर्यातीवर 10 टक्के प्रोत्साहनपर सबसिडी देण्यात यावी.

साखर कारखान्यांना सॉप्ट लोनची फेररचना करून देण्यात यावी, तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवून देण्यात यावा. सारखेचे निर्यात मूल्य आणि भारत सरकारद्वारा प्रतिटन 55 रूपये सबसिडीची रक्कम प्राप्त होईस्तोवर मार्जिनमनीसाठी बँक तसेच वित्तीय संस्थांनी आग्रह करू नये, असे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांनी द्यावेत. साखरेचे किमान मूल्य निश्चित करण्यात यावे. उसापासून केवळ सारखेच्या ऐवजी बी-हेवी मोलासिसपासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. यामुळे इथेनॉलपासून इंधन तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा गती येईल.

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पूल उभारण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या गार्डन रिच बिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लि.सोबत करार करण्याची अनुमती प्रदान करावी.

कोकण भागातील भौगोलिक रचना आणि अधिक प्रमाणात पडणारा पाऊस यामुळे मंगलोरी टाईल्स वापरून घरे बांधण्यात आली आहेत. या वर्गवारीत आर्थिक मागास परिवारांना समाविष्ट करण्यात यावे.

या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

महाराष्ट्राने शेती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून, परिणामी सकल घरेलू उत्पादनाचा (जीएसडीपी) वृद्धीदर हा 2014-15 पासून 8.3 टक्क्यांपर्यंत आला आहे.

राज्य सरकारने शेती, पायाभूत सुविधेतील गुंतवणुकीशिवाय, संरक्षण, अंतरिक्ष, लॉजिस्टिक, फिनटेक, अ‍ॅनिमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स यासारख्या अनेक नवीन धोरणांना आकार दिला आहे.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अनेक उपाय हाती घेण्यात आले आहेत.

ई-नाम कार्यान्वित कृषी उत्पन्न बाजार समिती : एकूण 60, 2018-19 पर्यंत 150 कृउबास इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे लक्ष्य

मृदआरोग्य कार्ड वितरण

कार्ड वितरित : 129.8 लाख

माती परीक्षण लक्ष्य : 28.5 लाख (आतापर्यंत 16 लाखचे परीक्षण पूर्ण)

ग्रामीण हाट : महाराष्ट्रात 3500 ग्रामीण हाट आहे. त्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने कार्यक्रम राबविला जात आहे.

मनरेगाअंतर्गत नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याची संबधित योजनांसाठी 1450 कोटी रूपये खर्च केले असून, ते राष्ट्रीय प्रमाणाच्या तुलनेत 64 टक्के आहे.

अटल सौर कृषीपंप योजना : 5586 सौरकृषीपंप कार्यान्वित झाले असून, नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाकडून महाराष्ट्राला 7000 कृषीपंप स्वीकृत झाले आहेत.

शेतीला शाश्वत सिंचन देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातून 13,160 गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत.

गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या माध्यमातून 31,459 तलाव निवडण्यात आले असून, आतापर्यंत 1981 तलावांतून 92 लाख क्यूबीक मीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी स्किम्ड मिल्क पावडर तयार करणार्‍या लघु कारखानदारांना प्रतिलिटर 3 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

साखरेचे देशात एकूण उत्पादन 31.7 दशलक्ष टन इतके असून, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा हा 10.7 दशलक्ष टन इतका आहे.

अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधारसंलग्न बायोमेट्रीक ऑथिंटिकेशन करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये आता पीओएस मशिन्स उपलब्ध आहेत.

महात्मा फुले जनारोग्य योजनेत 2.24 कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश असून, 1544 स्वास्थ्य आणि आयोग्य केंद्र उभारण्यासाठी 25,874 लाख रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यातील 1264 केंद्र हे नंदूरबार, गडचिरोली, उस्मानाबाद, वाशीम यासारख्या आकांक्षित (अ‍ॅस्पिरेशनल) जिल्ह्यात आहेत.

मिशन इंद्रधनूष : ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत लसिकरणाचे क्षेत्र 90 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्यातील 23 जिल्ह्यांतील 192 गावांत अभियान प्रारंभ करण्यात आले असून, ते दोन टप्प्यात 22 जूनपर्यंत पूर्ण होईल.

अस्मिता योजना : स्वच्छतेप्रती जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात अवघ्या 5 रूपयांत सॅनिटरी नॅपकिनचे पॅकेट 16,730 महिला बचत गटांच्या माध्यमातून पुरविले जात आहे. यामुळे महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होत आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना : 2.53 लाख गरोदर आणि स्तनदा मातांना 55.3 कोटी रूपये डीबीटीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आले.

राज्यातील नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशीम, गडचिरोली यासारख्या आकांक्षित जिल्ह्यांच्या विकासासाठी 121 कोटी रूपयांचा विशेष निधी देण्यात आला आहे.

महात्मा गांधींच्या 150 व्या जन्मशताब्दीनिमित्त अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत करण्यात आली असून, सेवाग्राम विकास आराखड्यासाठी 145 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राने प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेतला असून, 50 कोटी वृक्षारोपणाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. 31 जुलै 2018 पर्यंत 13 कोटी वृक्ष लावण्यात येत असून, 1 कोटी स्वयंसेवकांची ग्रीनआर्मी तयार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 51,90,338 स्वयंसेवक यात जोडले गेले आहेत.

प्रगत शैक्षणिक अभियानांतर्गत राज्यात 66,458 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.

पायाभूत सुविधांतर्गत … नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग 710 कि.मीचा उभारण्यात येत असून, तो 24 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. त्यातून कृषी प्रक्रिया आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात अमाप संधी निर्माण होणार आहेत. 46,359 रूपयांचा हा प्रकल्प आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत असून, हे प्रकल्प 92,216 कोटी रूपये आहेत.

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकसाठी 17,843 कोटी रूपये

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 6 लाखाहून अधिक घरांचे काम प्रारंभ झाले असून, उर्वरित 12 लाख घरांसाठी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.

अमृत : राज्यातील 76 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्त्व करीत असलेली 44 शहरे आहेत. या सर्व शहरांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले असून, 3 ग्रीन स्पेस प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 5889 कोटी रूपयांच्या 176 प्रकल्पांसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. 1865 कोटी रूपयांचे 18 प्रकल्प हे मंजुरीच्या विविध टप्प्यात आहेत.

राज्यातील 29 हजार ग्रामपंचायती भारतनेटअंतर्गत डिजिटल होणार. 16 हजार ग्रामपंचायतींपर्यंत फायबर ऑप्टिक पोहोचले.