जो शिशों के घरो में रहते है, वो दुसरो पर पथ्थर मारा नही करते – मुख्यमंत्री

नागपूर – विरोधकांनी केलेल्या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. सभागृहात बोलत असताना त्यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. आरोप केलेल्या प्रकरणात 9 हेक्टर जमीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात 9 प्रकल्पग्रस्तांना 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी वाटप झाली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच तुमच्या काळात 606 हेक्टर जमीन वाटप झाली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल आली होती का? असा सवालही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ही फाईल मंत्रालयात येतच नाही, त्याचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान ही जमीन शासनाची आहे, ती जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारित असून त्याचे मालक सिडको नसून नियोजन प्राधिकरण आहे. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अशाच प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्ताला जमीन नाकारण्यात आली होती. कारण ती एमएआयडीसीला हवी होती, पण न्यायालयाने ती जमीन प्रकल्पग्रस्तांना द्यायला लावली. तसेच ती शेतजमीन असून ती शेतीसाठीच दिली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच ही जमीन शेतीसाठी दिली हे स्पष्ट आदेशात आहे. रेडी रेकनरचा दर 5 कोटी आहे. शेत जमीनीचे आरक्षण बदलता येत नाही. बदलायचे असेल तर 340 कोटी रुपये लागतील असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान मावळ तालुक्यातील जाजोदिया नावाचा अर्ज आला आहे. ही लोणावळ्यातील जमीन असून हरित क्षेत्रातील आहे त्यामुळे ती ना विकास क्षेत्रातील जमीन होती. जाजोदियाने अर्ज केला जमीन विकासासाठी द्या. मात्र ती करता येत नव्हती तरीही त्यावरील आरक्षणे बदलून ती निवासी क्षेत्रात समाविष्ट केली. हे सर्व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात केले असून ही जमीन ज्या दिवशी रहिवासी क्षेत्रात बदलली त्यानंतर रातोरात ती भतीजाने विकत घेतली.  त्यामुळे हम काच के घरो मे नही रहते, जो शिशों के घरो में रहते है, वो दुसरो पर पथ्थर मारा नही करते असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी लगावला. तसेच माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही, उलट माझ्यावर खोटे आरोप केले म्हणून विरोधी पक्षनेत्यांनी राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.