महाविकासआघाडीचा किमान समान कार्यक्रम, वाचा सविस्तर!

मुंबई – राज्यात आजपासून महाविकासआघाडीचं सरकार उदयास येत आहे. समृद्ध व प्रगतशील महाराष्ट्रासाठी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं किमान समान कार्यक्रम तयार केला आहे. या तिनही पक्षांचे या किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाले. महाविकासआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातील महत्त्वाचे मुद्दे…

१) अवकाळी पावसामुळे व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार.

२) शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देणार.

३) ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्या सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा याकरीता पिक विमा योजनेची पूर्नरचना करणार.

४) शेतकऱ्याच्या शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी उपाययोजना करणार

५) सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहचविणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार.

१) राज्य शासनातील सर्व स्तरावरील रिक्त पदे त्वरीत भरणाऱ्याची प्रक्रीया सुरू करणार.

२) सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करून देणार.

३) नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के भूमीपूत्रांना संधी मिळावी याकरीता कायदा करणार.

महिला

१) महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार.

२) आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य करणार.

३) महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महीलांसाठी वसतीगृहे (वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स) बांधणार.

४) अंगणवाडी सेविका / आशा सेविका व आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात व सेवा सुविधेमध्ये वाढ करणार.

५) महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य

शिक्षण

१) शिक्षणाचा दर्जा उंचविणार

२) आर्थिल दुर्बल घटक व शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शुन्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबविणार.

१) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अमलांत आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुद करणार.

२) मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत ३०० चौरस फुटांऐवजी ५०० चौरस फुट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत व मूलभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील.

आरोग्य

१) सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रूपया क्लिनिक योजना सुरू करणार.

२) सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालीटी रूग्णालये उभारणार.

३) राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य विमा कवच देणार.

उद्योग

१) उद्योग वाढीसाठी नविन गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तित जास्त सवलती देण्याचे व परवानगी प्रक्रीया सुलभ करण्याचे धोरण राबविणार.

२) आयटी क्षेत्रात नविन गुंतवणुकदार यावेत याकरीता आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.

१) भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये म्हणून अनुसुचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणार

२) अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार.

१) राज्यातील पारंपारीक पर्यटन स्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेवून तेथे पर्यटनाच्या वाढीकरीता विशेष सोयी सुविधा विकसित करणार. आणि इतर महत्वाचे

२) जेष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार.

३) प्रगत देशाच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायामल्ली करणाऱ्या संस्था व व्यक्तिंना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार.

४) राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी १० रूपयात देण्याची व्यवस्था.

१) राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन, अशा दोन समन्वय समिती असतील.