कोरोनाचं संकट लवकर संपेल अशी चिन्हं सध्यातरी दिसत नाहीत. त्यातच सध्या सुरू असलेलं लॉकडाऊनही फारकाळ तसचं ठेवता येणं अशक्य आहे. एकीकडे कोरोनाला आळा घालायचा आहे आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी लॉकडाऊनही काहीप्रमाणात शिथील करावे लागणार आहे. या दोन्हींचा सुवर्णमध्ये काढण्यासाठी सध्या इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या शिल्डिंग पॉलिसीचा विचार करायला हवा. ही शिल्डिंग पॉलिसी नेमकी काय आहे ? भारतात आणि महाराष्ट्रात तिची अंमलबजावणी करणं शक्य आहे का ? याची आपण चर्चा करणार आहोत.
शिल्डिंग पॉलिसी म्हणज्ये नेमकं काय ?
कोरोना झाल्यावर अनेक जण या आजारातून सुखरुप बाहेर येतात. मात्र काही जण याला बळी पडतात आणि त्यांचा मृत्यू होतो. साधारणपणे जगात सध्या मृत्यूदराचं प्रमाणा 4 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मग कोरोनामुळे जास्तीचा धोका असलेले लोक कोण आहेत. वयोवृद्ध लोक, ज्यांना कॅन्सर झाला आहे, ज्यांना जास्त प्रमाणात मधुमेह आहे, ज्यांना हायपर टेन्शन आहे, ज्यांना फुफुसाचे रोग आहेत, ज्यांना हाय बीपीचा त्रास आहे यासारखे आणि काही इतर आजार असणारे लोक या रोगाला अधिक बळी पडतात.
शिल्डिंग पॉलिसीनुसार वरील आजार असलेल्या लोकांना कोणाच्याही संपर्कात येऊ द्याचचे नाही. मग ते कसं करायचं ? ज्यांचं घर हे वन बीएचके, टू बीएचके किंवा त्यापेक्षा मोठं असेल तर वर सांगितलेल्या लोकांना वेगळी एक रुम द्याची. त्यांचा घरातल्या लोकांशी अजिबात संपर्क झाला नाही पाहिजे याची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबाजवणी करायची. जेवणाची भांडी, झोपण्याचे अंथरुन आणि इतरच गरजेच्या वस्तू त्यांच्यासाठी वेगळ्य ठेवायच्या. घरातील इतर तरुण मंडळींनी घरात आणि बाहेरही सोशल डिस्टंसिंग आणि इतर सर्व काळजी घेऊन कामासाठी बाहेर पडायचं. अशा प्रकारच्या योजनेला शिल्डिंग पॉलिसी असं म्हटलं जातं. इंग्लड आणि इतर काही देशात याचा प्रयोग केला जातोय.
महाराष्ट्रात शिल्डिंग पॉलिसी शक्य आहे का ?
मुंबई, एमएमआर रिजन, पुणे, पिंपरी चिंचचवड आणि मालेगाव यासारख्या भागात कोरोनाचा मोठा फैलाव झाला आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहे. झोपडीच्या एका खोलीमध्ये 4 पासून ते 10 लोकांपर्य़ंत लोक राहत असतील तिथं तिथं शिल्डिंग पॉलिसी कशी काय शक्य आहे असा प्रश्न आहेच. पण साधारणपणे वरील भागांमध्ये किमान 50 टक्के नागरिक हे वन बीएचके, टू बीएचके किंवा थ्री बीएचके किंवा त्यापेक्षा मोठ्या घरात राहत असलीत. अशा घरांमध्ये ही पॉलिसी राबवणं शक्य आहे.
राहता राहिला झोपडपट्ट्यातील नागरिकांचा प्रश्न झोपडपट्ट्यातीलही अनेक नागरिक आपआपल्या गावी गेले आहेत. (सातारा तालुक्यातील एका तालुक्यात मार्चमध्ये तब्बल 22 हजारांपेक्षा जास्त लोक मुंबई पुण्यातून आल्याची माहिती आहे.) असे राज्याच्या अनेक भागात मुंबई पुण्यातून नागरिक आले आहेत. 3 एप्रिलनंतर किंवा त्यांना प्रवासाची परवानगी मिळाल्यानंतरही अनेक नागरिक मुंबई सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामध्ये राज्यातील नागरिक तर आहेतच शिवाय प्ररप्रांतिय नागरिक मुंबई सोडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची कोरोनाची तपासणी करुन त्यांना योग्य ती काळजी घेऊन त्यांच्या गावी जाऊ दिले तर मुंबईवरील मोठा ताण कमी होऊ शकतो. (अर्थात अशा प्रकारे स्थलांतर होताना ग्रामिण भागात कोरोनाचा प्रसार होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.) जे मुंबई, पुण्यातच राहतील अशा झोपडपट्टीतील वरील आजार असलेल्या लोकांची सरकारतर्फे काही ठिकाणी सोय केली जाऊ शकते.
मुंबई, पुणे किंवा राज्यातील इतर मोठी शहरे सोडून जिल्ह्याची ठिकाणे, तालुक्याची ठिकाणे, खेडेगावे यामध्ये शिल्डिंग पॉलिसी राबवता येणे फारसे अवघड नाही. ग्रामिण भागात तर असा आजार असलेल्या लोकांची योग्य निवारा करुन शेतामध्ये सुद्धा राहण्याची सोय करता येऊ शकते. अशा प्रकार शिल्डिंग पॉलिसी राबवल्यास कोरानामुळे लोकांचे होणारे मृत्यू कमी होतील, कोरानाचे प्रसाराला काही प्रमाणात आळा बसेल आणि आर्थिक गाडाही सुरू होऊ शकेल. तरी सरकारने याचा विचार करायला हरकत नाही. त्याशिवाय ज्यांना ज्यांना शक्य अशा सर्वांना वर्क फ्रॉम होम करणे बंधनकारक करावे.
याचा अभ्यास करुन, गरजेप्रमाणे योग्य ते बदल करुन, दुरुस्ती करुन अशा प्रकारची पॉलिसी महाराष्ट्रात राबवता येईल का याची चाचपणी करावी ही विनंती….
धनंजय शेळके, (पत्रकार)
झी 24 तास, मुंबई
COMMENTS