मुंबई – भारतीय स्वतंत्रता संग्रामाच्या इतिहासात अमर होऊन देशासाठी हुतात्मा झालेल्या, आपल्या त्याग आणि बलिदानाचे रूपांतर देशाच्या स्वातंत्र्यात करणाऱ्या प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकास त्रिवार नतमस्तक होऊन सर्व वाचकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मनस्वी शुभेच्छा देतो. भारत देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर देशात अस्तित्वात आलेल्या लोकशाहीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेल्या संविधानानुसार देशातील व राज्यातील वंचित – उपेक्षित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सामाजिक न्याय खात्याचा मंत्री असणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आणि कायम जबाबदारीची जाणीव आहे!
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब, राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार साहेब यांनी माझ्याकडे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची जबाबदारी दिली आहे, तेव्हापासून त्यांच्या विश्वासला पात्र ठरत राज्यातील सर्व सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी गेल्या काही दिवसात अनेक महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत आणि पुढे ही घेणार आहोत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा एक सच्चा अनुयायी म्हणून माझीच नव्हे तर आदरणीय बाबासाहेबांच्या लाखो अनुयायांची इच्छा लक्षात घेत इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या होऊ घातलेल्या स्मारकाची उंची १०० फूट वाढवुन ती आता ४५० फूट करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. तीन वर्षांच्या आत हे स्मारक पूर्ण करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून, हे काम जलदगतीने व दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण व्हावे याकरिता स्मारक उभारणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात उभे राहणारे हे भव्य स्मारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती आणि विचारातून आम्हाला पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहील.
कोविड प्रादूर्भावाच्या काळात हातावर पोट असलेल्या गोरगरीब नागरिकांचे हाल होऊ नयेत, कोणावरही उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांच्या राज्यातील 35 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे व जून महिन्याचे मानधन एकत्रित देण्यात यावे याबाबत केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना 1257 कोटी 50 लक्ष निधी यासाठी मंजूर करून सर्व लाभार्थींना तीन महिन्यांचे मानधन यशस्वीरीत्या वितरित केले आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या या अडचणीच्या काळात समाजातील या गरजू घटकांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करता आला याचा आनंद वाटतो.
या योजनांचा केवळ 30 % वाटा देणाऱ्या केंद्र सरकारने राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता घोषित केलेल्या विशेष आर्थिक पॅकेज मधून या योजनेचा 70 % वाटा उचलावा अशी मागणीही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व वित्त विभागाकडे केली आहे. भविष्यात यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.
राज्यातील जवळपास 2 लाख अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप ची शिष्यवृत्ती अदा करण्यात यावी यासाठी 462.69 कोटी रुपये मंजूर करून दि. 21 मे 2020 रोजी समाज कल्याण आयुक्तालयास वर्ग करण्यात आले. याद्वारे 1 लाख 69 हजार विद्यार्थ्यांची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तर 27 हजार 845 विद्यार्थ्यांची फ्रीशिप शिष्यवृत्ती अशी एकूण जवळपास दोन लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वितरण सुरू असून ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे.
महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात कोरोनामुळे खंड पडू नये या दृष्टीने राज्यातील सर्व इच्छुक उमेदवारांसाठी एम.पी.एस.सी. परीक्षेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत ऑनलाईन कोचिंग क्लास सुरू करण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. ऑनलाईन कोचिंग बार्टीचे फेसबुक पेज व चुट्यूब चैनल वरून लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात येत असून सध्या राज्यातील ८० हजार विद्यार्थी याचा लाभ घेत आहेत.
लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या टप्प्यात 17 एप्रिल 2020 रोजी राज्य शासनाने परवानगी दिल्याप्रमाणे राज्याच्या विविध भागात अडकलेल्या एक लाख 41 हजार ऊसतोड मजुरांचे राज्यातील सर्वात मोठे यशस्वी स्थलांतर करण्यात यश मिळाले; यामध्ये संबंधित साखर कारखाने त्या-त्या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी पोलीस प्रशासन या सर्वांच्या सहकार्याने एकही कोरोना बाधित रुग्ण आढळला नाही, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना या स्थलांतर दरम्यान घडली नाही; हे विशेष!
असंघटित कामगारांचा एक महत्वाचा प्रकार मानले जाणारे राज्यात 8 लाखांपेक्षा जास्त ऊसतोड मजूर दरवर्षी ऊसतोडणी साठी स्वगृह सोडुन इतरत्र स्थलांतरित होत असतात. त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने स्थापन झालेले स्व. गोपीनाथराव मुंडे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करण्यात आले, या महामंडळाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवून त्यांची आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधण्यासाठी भरीव कामगिरी करण्याचा आमचा मानस आहे.
राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत एकूण 3287 कामांना 26732.18 लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला असून 10692.87 लक्ष निधी दि. 26 मार्च 2020 अखेरीस वितरित करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या 11 वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना मोठी शहरे, महानगरपालिका, जिल्ह्याचे ठिकाण यापूरती मर्यादित न ठेवता आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
तसेच पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शहरापासून 5 किमी हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेतील सवलती लागू होत्या, ही मर्यादा आता 10 किमी पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
11 वी – 12 वी व त्यापुढील व्यावसायिक व बिगर व्यवसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र परंतु प्रवेश न मिळू शकलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, ठाणे आदी मोठ्या शहरांमध्ये वार्षिक रु. 60 हजार, इतर महसुली विभाग, क वर्ग महानगरपालिका आदी ठिकाणी वार्षिक रु. 51 हजार, तर इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी वार्षिक रु. 43 हजार इतकी रक्कम या योजनेअंतर्गत देण्यात येते. योजनेचा विस्तार तालुका स्तरावर केल्यामुळे निश्चितच याचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळेल!
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ज्या शाखेत पदव्युत्तर प्रवेश त्याच शाखेचे पदवी शिक्षण अनिवार्य हा जुना नियम आता रद्द करण्यात आला असून नव्या नियमानुसार परदेशी विद्यापीठाने एखाद्या विद्यार्थ्याला विशिष्ट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला असेल व त्याचे पदवी शिक्षण अन्य शाखेतून पूर्ण असेल तरीही त्या विद्यार्थ्यांना आता परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवता येणार आहे. जागतिक दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे हे सरकार म्हणून आमचे कर्तव्यच आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभारलेल्या मुंबई स्थित पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयास विविध विकासकामांसाठी 12 कोटी 79 लाख रुपये निधी नुकताच मंजूर केला आहे. याद्वारे महाविद्यालयातील ग्रंथालय बांधकाम, इमारत डागडुजी, ग्रंथालयामधील सोयीसुविधा, तसेच रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील वसतिगृह बांधकामासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आदरणीय डॉ. बाबासाहेबांच्या ‘सिद्धार्थ’साठी काहीतरी योगदान देता आले ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे.
पीएचडी व एमफिल चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF) दरवर्षी 105 विद्यार्थ्यांना दिली जाते. कोरोनामुळे यावर्षी 105 नव्हे तर यासाठी अर्ज प्रक्रियेद्वारे पात्र असलेल्या सर्व 408 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमफिल – पीएचडीचे शिक्षण घेत असलेल्या यांपैकी अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध माध्यमातुन समाधान व्यक्त केले, यातच सर्व आले!
जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी उमेदवारांना चकरा माराव्या लागू नयेत यासाठी अद्ययावत प्रणाली वापरून ही पद्धत आता सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात या पद्धतीला आणखी प्रभावी करून पासपोर्टच्या प्रक्रियेप्रमाणे जात वैधता प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रक्रिया सोपी व सोयीस्कर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे मार्फत प्रशिक्षण व प्रायोजकत्व मिळालेले महाराष्ट्र व दिल्ली येथे यूपीएससीची पूर्वतयारी करणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना प्रायोजकत्व देण्यात येते, सप्टेंबर 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या यूपीएएससी मुख्य परीक्षेमध्ये 14 विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले आहे. या सर्व भावी अधिकाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन, त्यांच्या हातून देशहितार्थ कार्य घडेल हीच अपेक्षा!
सामाजिक न्याय विभागाने कर्णबधीर प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना कोविड १९ ची योग्य माहिती पोहोचविण्याच्या दृष्टीने सांकेतिक भाषेमध्ये व्हिडीओ तयार करण्यात आले असुन सदर व्हिडीओना समाज माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. राज्यभरातील दिव्यांग व्यक्तींना मदतीची मागणी नोंदविण्यासाठी ऑनलाईन लिंक तयार करून ती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्ती या लिंकवर आपल्या मोबाईलवरून ऑनलाईन मागणी नोंदवितात. त्याचे नियंत्रण दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत करण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्तींनी ऑनलाईन मदतीची मागणी नोंदविल्यानंतर दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून जिल्हा दिव्यांग सेल कडे वर्ग करण्यात येते. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी समन्वय साधून दिव्यांग व्यक्तींना मागणीनुसार मदत पोचविण्यात येते. गेल्या चार महिन्यांच्या काळात याद्वारे हजारो दिव्यांग बांधवांना आम्ही मदत करू शकलो.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या दिव्यांग कल्याण निधीतून हालचाल न करू शकणारे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आदींसाठी एक महिन्याचे रेशन, आवश्यक किराणा तसेच आरोग्यविषयक जीवनावश्यक वस्तू आदींचे किट वाटप करण्याचा निर्णय राज्य दिव्यांग कल्याण मंडळाच्या आयुक्त यांचे मार्फत दि. 27 मार्च 2020 रोजी घेण्यात आला, तसेच इतर दिव्यांग व जेष्ठ नागरिक यांना रेशन खरेदी, बँक व्यवहार विना रांग उपलब्ध करून द्यावेत असे निर्देश सर्व जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले.
कोविड विरुद्ध च्या लढ्यात राज्यातील सर्व महानगरपालिका व जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. याद्वारे कोरोना संसर्ग रोखण्यासह विविध उपाययोजनांची माहिती व लॉक डाऊन दरम्यान दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे हाल होणार नाहीत, यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजघडीला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक महानगरपालिका क्षेत्रात समाज कल्याण विभागाचा मदत कक्ष स्थापन असून त्याद्वारे अविरतपणे मदतकार्य केले जात आहे.
मुंबई, पुणे, बुलढाणा यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून हजारो दिव्यांग व एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आदींना गेल्या अनेक दिवसांपासून मोफत जेवण पुरवले जात आहे.
राज्यशासन सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोविड विषाणूच्या बाधेची जास्त भीती असल्यामुळे त्यांना सर्व शासकीय कार्यलयामधील उपस्थितीतून सूट मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून 21 एप्रिल 2020 रोजी मान्यता मिळवली आहे.
विभागाने विद्यार्थी नसलेली अनेक वसतिगृहे सॅनिटाइझ करून क्वारंटाईन सेंटर उभे करण्यासाठी राज्य शासन आरोग्य विभागाला उपलब्ध करून दिली आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत कोरोना विषाणूच्या फैलावाला ब्रेक लावून राज्याला कोरोनापासून मुक्त करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विविध विकासकामे, विभागातील विविध कल्याणकारी योजना, यांसह विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध पुरस्कार तसेच भविष्यात नव्याने सुरू करण्याची शेकडो कामे आज कोरोनाच्या या भीषण परिस्थितीतुन बाहेर पडण्याची वाट पाहात आहेत.
गेल्या काही दिवसात 14 एप्रिल रोजी झालेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असेल किंवा अगदी अलीकडच्या काळातील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची शंभरावी जयंती असेल कोरोनाच्या सावटाखाली सर्वांनीच अत्यंत साधेपणाने साजरी करून समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. मनातील अनेक बाबी कोरोनाच्या सावटाखाली आज दबून राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्राने अनेक संकटांशी एकोप्याने लढा देत मात केलेली आहे असे इतिहास आम्हाला सांगतो. महामारीच्या या संकटावर देखील आपण येणाऱ्या काळात नक्कीच मात करून 100% कोरोनामुक्त होऊ असा विश्वास आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात राज्यातील वंचित उपेक्षित घटकांच्या सर्वांगीण – सर्वसमावेशक विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सामाजिक न्याय खात्याच्या माध्यमातून योजनांची विकासगंगा घराघरात आणि मनामनात पोचवल्याशिवाय स्वस्थ बसणाऱ्यातला मी नाही!
जय हिंद
जय महाराष्ट्र
जय भीम!
धनंजय मुंडे
COMMENTS