विमा का नाकारला याची माहिती शेतकऱ्यांना द्या, धनंजय मुंडेंचा पिक विमा कंपन्यांना आदेश !

मुंबई – खरीप २०१९ च्या पात्र विमा धारक शेतक-यांना महसुलच्या पंचनाम्यानुसार पिक विमा नुकसान भरपाई द्या, पिक कापणी प्रयोगानंतर नुकसान भरपाई वाटपास झालेल्या विलंबाच्या कालावधीसाठी १२ टक्के व्याजदराने शेतक-यांना पैसे द्या, क्लेम नाकारलेल्या शेतक-यांना २१ तारखेपर्यंत क्लेम नाकारल्याच्या कारणासह माहिती द्या, राज्यस्तरीय समितीवर शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी घ्या यासह महत्त्वाचे निर्णय बीड जिल्ह्यातील प्रलंबित पिक विमा नुकसान भरपाईच्या संदर्भात आज आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये करण्यात आले.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विनंतीवरून कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत पिक विमा कंपनी आणि उच्चस्तरीय अधिका-यांची बैठक आज विधानभवनात संपन्न झाली.

बैठकीला आ. प्रकाशदादा सोळंके, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यासह पिक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बीड जिल्ह्यातील प्रलंबित पिक विम्यासंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

पिक विमा कंपन्यांनी सुमारे ३४ हजार शेतक-यांना पिक विमा नाकारला होता, याप्रकरणाची दखल घेवून दि.२१ मार्च पूर्वी क्लेम नाकारलेल्या शेतक-यांना त्यांचा क्लेम का नाकारला याची कारणे विमा कंपन्यांनी द्यावीत असा निर्णय करण्यात आला.

सन २०१९ च्या खरीप हंगामात अत्यंत अल्प प्रमाणात पिक विमा नुकसान भरपाई मिळाली, त्यामुळे शेतक-यांमध्ये संतापाची भावना होती याविषयी पालकमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार सोळंके यांनी विमा कंपन्यांना फैलावर घेत महसुल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या पंचनाम्याचा आधार घेवून त्याप्रमाणे पिक विमा नुकसान भरपाई देण्याची सूचना केली, त्याला कृषी विभाग आणि कृषी मंत्र्यांनीही दुजोरा दिला.

कृषी विभागानेही ही बाब तत्वतः मान्य केली आहे. व त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे सूचित केले.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत पिक कापणी प्रयोगाच्या नंतर तीन आठवड्यांमध्ये पिक विमा कंपनीने नुकसान भरपाई अदा करण्याची तरतुद असून विलंब झाल्यास १२ टक्के व्याजदराने शेतक-यांना पैसे देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. हा धागा पकडून पालकमंत्री धनंजय मुंंडे यांनी पिक विमा नुकसान भरपाई वाटपास झालेल्या विलंबा प्रकरणी विलंबाच्या कालावधीसाठी १२ टक्के व्याजदराने पैसे देण्याची सूचना केली. विमा कंपन्यांनी ही बाब मान्य करून या बाबतची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

राज्यस्तरीय पिक विमा समितीवर शेतक-यांचा प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी यानिमित्ताने करण्यात आली.

तालुका स्तरीय समितीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तसेच पंचायत समितीचे सभापती आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांचाही समावेश करण्याची यानिमित्ताने पालकमंत्री धनंजय मुंंडे, आ. प्रकाश सोळंके यांनी मागणी केली, कृषीमंत्र्यांनी याबाबत धोरणात्मक कार्यवाहीचे आश्‍वासन दिले.