धनंजय मुंडेंचा जिल्हा परिषदेत सोशल इंजिनिअरिंगचा यशस्वी प्रयोग!

धनंजय मुंडेंचा जिल्हा परिषदेत सोशल इंजिनिअरिंगचा यशस्वी प्रयोग!

बीड – बीड जिल्हा परिषदेच्या काल झालेल्या विषय समित्यांची बिनविरोध निवड करून नवनिर्वाचित सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा एकदा बीड जिल्हा परिषदेवर एकेरी वर्चस्व प्रस्थापित केले, मात्र त्याबरोरीने प्रामुख्याने चर्चा झाली ती धनंजय मुंडे यांनी जुळवलेल्या जातीय समिकरणांची आणि सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगाची….

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी महिला राखीव असल्याने सौ. शिवकन्या शिवाजी शिरसाट यांच्या रूपाने श्री. मुंडेंनी अध्यक्षपद आपल्या मतदारसंघात आणत वंजारी समाज व आपल्या वडिलांचे मित्र बन्सीअण्णा शिरसाट यांचे मित्रप्रेम व कार्याला न्याय दिला.

लोकसभा निवडणुकीत तगडी फाइट देणाऱ्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांना उपाध्यक्ष पद देऊन त्यांचाही उचित सन्मान केला आहे.

माजलगाव तालुक्यात आ. प्रकाशदादा सोळंके यांचे पुतणे जयसिंह सोळंके यांना सभापती पद देत मराठा समाजाला न्याय दिला.

गेवराईतील अमरसिंह पंडितांच्या गटात आलेल्या ( भाजपच्या गटातून नव्याने महा विकास आघाडी मध्ये ) दाखल झालेल्या सौ. सविता मस्के या अनुसूचित जाती राखीव गटातून सदस्य आहेत तर शिवसेनेतून पंडितांच्या गटात सामील झालेल्या व बंजारा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या यशोदाबाई जाधव यांनाही सभापतीपद देण्यात आले आहे.

ओबीसींसह जिल्ह्याच्या व राज्याच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्व असलेल्या धनगर समाजाचेही कल्याण आबुज यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेत सभापती पद निश्चित झाले.वंजारा, मराठा, बंजारा, धनगर आणि अनुसूचित जाती अशा सर्वच घटकांना त्यांनी न्याय दिला आहे.या सोशल इंजिनिअरिंगची चर्चा कालपासून चांगलीच रंगली आहे.

स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनीही त्यांच्या कारकिर्दीत या सोशल इंजिनिअरिंगच्या मदतीने अनेक नाराज्या दूर करून अनेकदा आपल्या सहकाऱ्यांना न्याय देत स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेतल्या होत्या. आज धनंजय मुंडेंनी त्यांच्याच पाऊलावर पाऊल ठेवत जातीय समीकरणे जुळवली असल्याने पुन्हा एकदा धनंजय मुंडे यांच्या कार्यातून स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांची झलक दिसल्याच्या चर्चांनी आता जोर धरला आहे.

दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या निवडींमध्ये सर्व प्रस्थापित नेत्यांची मर्जी राखणे, प्रत्येकाला न्याय देणे हे जरी शक्य वाटत नसले तरीही तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये जिल्हा परिषद मध्ये झालेला हा बदल व बिनविरोध विषय समित्यांची निवड हे सूचक असून आयाराम – गयारामांना धडकी भरवणारेच आहेत!

COMMENTS