मुंबई – मागील वर्षीच्या दुष्काळामुळे राज्यातील पिक उत्पादनात ८ टक्के घट अपेक्षित असल्याची चिंताजनक बाब राज्याच्या २०१८-१९ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. राज्याच्या कृषी आणि सलग्न कार्य क्षेत्रात २.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृषी आणि सलग्न कार्य क्षेत्राचा वृद्धीदर ३.१ टक्के होता, यावर्षी तो कमी होऊन ०.४ टक्क्यांवर येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे राज्याच्या उद्योग क्षेत्रातही ०.७ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्राचा वृद्धीदर मात्र गेल्यावर्षीच्या ८.१ टक्यावरून ९.२ टक्के वाढणे अपेक्षित असून त्यात १.१ टक्क्यांची अल्पशी वाढ दिसून येत आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पादनात यंदा कोणतीही वाढ झालेली नसून दरडोई उत्पादनात देशात कर्नाटक आणि तेलंगाना राज्यानंतर महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे. कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७ हजार ०६२ रुपये, तेलंगानाचे २ लाख ०६ हजार १०७ तर महाराष्ट्राचे १ लाख ९१ हजार ८२७ लाख रुपये आहे. या परिस्थीतीमुुळे राज्याचा विकासदर ७.५ टक्के इतका राहणार असून गेल्यावर्षीही हा विकास दर ७.५ टक्केच होता.
सिंचनाची आकडेवारी यंदाही गायब
सिचंन घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर राज्यातील सिंचनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणंच बंद करण्यात आलं आहे. यंदाही आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची टक्केवारी उपलब्ध नसल्याचा उल्लेख आहे. २०१०-११ पासून सिचंनाची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालात देणं बंद करण्यात आलं आहे. या सरकारनेही मागील पाच वर्षात ही आकडेवारी उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे पाणी कुठं मुरतंय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
COMMENTS