दिल्ली – मतदान यंत्रातील तथाकथीत घोटाळा प्रकरणावरुन आज राज्यसभेत सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. EVM की सरकार नही चलेगी, नही चलेगी अशा घोषणा विरोधी पक्षांकडून देण्यात आल्या. त्याला सरकारच्या वतीनेही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले. दिल्ली आणि बिहारचे निकाल लागले तेंव्हा मतदान यंत्रे चांगली होती. उत्तर प्रदेशात दारून पराभव झाल्यानंतरच तिथली मतदान यंत्रे खराब असल्याचा जावई शोध विरोधकांनी लावल्याचं सडेतोड उत्तर केंद्रीय मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी दिलं.
ईव्हीएमचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांनाच भाजप सरकारने कानपिचक्या दिल्या. ईव्हीएममध्ये गडबड केल्याचा आरोप करून विरोधक जनादेशाचा अपमान करत आहेत. मात्र, विरोधकांनी राज्यसभेत गदारोळ सुरूच ठेवला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आले. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की ओढावल्यानंतर बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी सर्वात आधी ईव्हीएममध्ये गडबड केल्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यांच्या या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता.
काँग्रेसनेही ईव्हीएमवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली. बसप प्रमुख मायावती यांचे समर्थनही काँग्रेसने केले. ईव्हीएमवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणीही केली. त्यानंतर भाजप सरकारनेही गदारोळ करणाऱ्या विरोधकांना सुनावले. मायावती यांनी पराभव मान्य करावा. अशा प्रकारचे आरोप करून जनतेचा अपमान करू नये, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले. मायावती यांनी मध्य प्रदेशातील भिंड येथील ईव्हीएम मशीनचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्याला काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला. सभागृहात यावरून जोरदार गदारोळ झाला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. दरम्यान, अलिकडेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला थेट आव्हान दिले होते. ७२ तासांसाठी ईव्हीएम देण्यात यावेत. मशीनमध्ये कशा प्रकारे गडबड करता येऊ शकतो, हे सिद्ध करून दाखवेन, असे आव्हान दिले होते. निवडणूक आयोगानेही हे आव्हान स्वीकारले आहे.
COMMENTS