मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई – मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांची होणारी फरफट लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मराठा समाजासाठी हा खूप मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच सरकारवर टीका करीत वरातीमागून घोडे नाहलं असे म्हणतं हा निर्णय खूप उशिरा घेतल्या. यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले. त्याला जबाबदार कोण याचे उत्तर उपसमितचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी द्यावे, अशी मागणी केली आहे