अकोला – भाजपची 2014 मध्ये सत्ता येण्यामध्ये जी काही विविध कारणे होती त्यामध्ये अण्णा हजारे यांचं जनलोकपाल विधेयकासीठीचं आंदोलन याचाही मोठा वाटा होता. ते आंदोलन काँग्रेसने व्यवस्थित हाताळले नाही. अण्णांच्या आंदोलनाला कमी लेखण्याची चूक त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने केली. त्यामुळे आंदोलन अधिक भडकत गेले आणि काँग्रेस विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यात अण्णांच्या आंदोलनाने खारीचा वाटा उचलला होता. 2014 च्या निवडणुकीत त्याचा काय परिणाम झाला तो आपल्याला माहित आहेच.
काँग्रेसने तेंव्हा जी चूक केली होती तशीच चूक 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. अकोल्यामध्ये सध्या शेतकरी आंदोलन आहे. अण्णांच्या आंदोलनाऐवढे मोठे हे आंदोलन नाही. मात्र फडणवीस यांनी केलेली चूक सरकारला महागात पडू शकते. त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते..
शेतकरी मंचच्या माध्यमातून काल माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हे अकोल्यात आंदोलन करत होते. शेतक-यांसंबधात त्यांच्या 7 मागण्या होत्या. त्यापैकी राज्य सरकारने 6 मागण्या मान्यही केल्या. मात्र एका मागणीवरुन शेतकरी आंदोलन चिघळले. सरकारने हमी भावाने शेतमाल खरेदी करावा आणि त्याची लेखी हमी द्यावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी बोलावे अशी मागणी होती.
मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे आंदोलन चिघळले. आंदोलन चिघळल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली, मात्र आता आंदोलक त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी आधीच त्यांच्याशी चर्चा केली असतील तर आंदोलन चिघळले नसते. आंदोलकांनीही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली तर आंदोलन स्थगित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सुरूवातीला आंदोलना गांभिर्याने घेतल नाही असंच म्हणावं लागेल. त्याची किती किंमत त्यांना मोजावी लागेल हे पुढील काळच ठरवेल.
COMMENTS