मुंबई – विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची निवड करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाने दीड महिन्यापूर्वी १२ जणांची नावे कळविली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्यापही त्यास मंजूरी न दिल्याने राज्यपालांनी किती कालावधीत या सदस्यांची नियुक्ती करायची याची कायद्यात स्पष्टता नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना बुधवारी नोटीस बजावली असून केंद्र सरकारला या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दीड महिन्यापूर्वी पाठवली आहे. काँग्रेस कडून सचिन सावंत, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, शिवसेनाकडून ऊर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी आदींची शिफारस करण्यात आली होती. पण कोश्यारी यांनी अद्याप या सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही. या सदस्यांची नियुक्ती कधीपर्यंत करायची याची कायद्यात काहीही स्पष्टता नाही. परिणामी, राज्यपालांनी अद्याप या सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतलेला नाही.
आता हा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांबाबत संविधानाच्या अनुच्छेद १७१ (३) (ई) मध्ये या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आहे. परिणामी त्याचा गैरवापर राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. तसेच यामध्ये राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाला महत्त्वाचे अधिकार आहेत, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावून कायद्यातील या अस्पष्टतेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच या विषयावर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करण्याची शक्यता आहे.
COMMENTS