सरपंच आरक्षण सोडतीविरोधात जनहित याचिका

मुंबई – राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी  आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकाराने ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर 7 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. गंगापूर तालुक्यातील भेंडा येथील अॅडव्होकेट विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

कोरोना काळात राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. अनेक ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासक पहात होते. दरम्यान, निवडणूक आयागोना राज्यातील १४ हजार २४३ ग्रामंपचायतीची निवडणूक जाहीर केली.त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यासाठी आवश्यक त्या प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र सरंपच पदासाठी होणार घोडेबाजार रोखण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द केल्या आणि सर्वच ग्रामपंचायतीसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. १६ डिसेंबर रोजी या संदर्भाने ग्रामविकास विभागाने या स्वरुपाचा आदेश जारी केला.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर 7 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विक्रम गोकुळ यांनी अॅडव्होकेट देविदास शेळके यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीनंतर सुरत सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण मागास समुदाय आणि केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी हे पद आरक्षित होईल. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.