मुंबई – मराठा आरक्षणाचं काय झालं? आयोगाचं काम कुठपर्यंत पोहचलं आहे असा जाब उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच याबाबतचा अहवाल कधी सादर करणार आहात असा सवालही राज्य सरकारला विचारण्यात आला आहे. तसेच या अहवालाबाबत शुक्रवारपर्यंत माहिती देण्याचे आदे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेला सुस्त कारभार आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जलदगतीने होणार असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान राज्यातील मराठा बांधवांनी आरक्षणाची मागणी करत राज्यभर मुक मोर्चे काढले होते. त्यानंतर आता आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आरक्षणाच्या मागणीसह अन्य मागण्यांबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी जर केली नाही, तर आतापर्यंत सरकारने समाजाचे मूक मोर्चे पहिले आहेत. पण समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार राहील असा इशारा मराठा कृती मोर्चाने दिला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु या समितीनं अजूनपर्यंत आरक्षणाबाबत हवं तसं पाऊल न उचलल्यामुळे आता उच्च न्यायालयानं जाब विचारला आहे. त्यामुळे या समितीला आता लवकरच उच्च न्यायालयाकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
COMMENTS