लोकशाहीचा खरच खून होतोय का ?

मागील तीन,चार वर्षात लोकशाहीची हत्या,न्यायव्यवस्थेची हत्या हे शब्द जरा जास्तच आपल्या कानावर पडलेत आणि वाचण्यात ही आलेत.नेमकं असं म्हणण्याची वेळ का आली असेल बरे? खरच लोकशाही,न्यायव्यवस्थांना तडा बसतोय का?  बसतोय तर ते कसा? हे आपण या लेखामध्ये विस्तृतमध्ये पाहू.

हर हर मोदी घर घर मोदी,नमो,अच्छे दिन आयेंगे म्हणत 2014 च्या लोकसभेत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाने अभूतपूर्व विजय मिळवला.तसा बदल हे देशवासियांना पाहिजेच होता. काँग्रेसच्या काळातील नेत्यांनी केलेला अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार,वाढती महागाई याने सर्वसामान्य त्रस्त झाला होता. त्यामुळे मोदींकडे आशेचं किरण म्हणून पाहत भरगोस मतदान केलं. आज 4वर्ष झाली मोदींची सत्ता येऊन पण अच्छे दिन आले का? या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. त्याउलट लोकशाहीचा खून होतोय, न्यायव्यवस्थेवरची विश्वासहर्ता कमी होत चाललीय आहे त्रिकालबाधित सत्य आहे. काही महिन्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधीशांना न्याय मागण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागली.अशी घटना देशात पहिल्यांदाच घडली.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जर न्याय मागण्याची वेळ आली तर खरंच न्यायदेवतेने डोळ्यावरती पट्टी या करीता ठेवली आहे का. हा प्रश्न मनात थैमान करत आहे.

आपण न्याय मागायला जायचं कुणाकडे असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून पडला असुन न्याय देवाता नेमकी आहे कोठे या विचाराने सामान्य माणुस अस्थिर झाला आहे. त्यात कर्नाटका विधानसभा निवडणुकांनी तर देशाच्या राजकारणाला वेगळच वळण दिलं. पूर्वीचे भाजपचे नेते व आरएसएसचे कार्यवाहक वजु भाई वाला यांनी स्वतःचा मतदारसंघ मोदींसाठी सोडला होता आणि त्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना संवैधानिक पद मानला जाणारा कर्नाटकचं राज्यपाल पद बहाल केल गेलं.. कर्नाटका निवडणुकीत भाजपाला 104 काँग्रेसला 78 धर्मनिरपेक्षित जनता दल 38 व इतर 3 जागा मिळाल्या.. स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळत नव्हत. काँग्रेसने खेळी करत स्वतःच्या 78 जागा असून जे.डी.एसला पाठिंबा जाहीर करत 38 जागा आणलेल्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदासाठी होकार दर्शवला.

यातूनच कळतं की आपली लोकशाहीपद्धत कोणत्या वळणावर जाऊन बसलीय. त्यात भर म्हणून राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी जेडीएसने सर्वप्रथम सत्तास्थापणेसाठीचा दावा करूनसुद्धा भाजपाच्या येडीयुरप्पा यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केलं. नियमाने जास्त संख्याबळ असलेल्या पक्षालाच राज्यपाल सत्तास्थापणेसाठी आमंत्रित करत असतो परंतु मणिपूर, गोवा या निवडणुकीत हे नियम फाट्यावर मारत भाजपाला सत्तास्थापनेची संधी दिली. हा एक प्रकारचा पक्षपातीपणा नाहीये का?

बहूमत सिद्ध करण्यास 8 दिवस मागणाऱ्या येडीयुरप्पांना 15 दिवसाची खैरात कश्यामुळे? आमदार विकत घेण्यासाठी का? त्यात भर म्हणून अँग्लो इंडियन सदस्य भरायची इतकी घाई का झाली होती? अनुभवी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नेमण्याची परंपरा असून बाकीच्या अनुभवी सदस्यांना फाट्यावर मारत बोपय्या यांची लगोलग हंगामी अध्यक्षपदी नेमणूक हे जरा संशयास्पदच.. या सर्वातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात ते म्हणजे राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे की पक्षाच्या हितासाठी नेमलेल पद..अशाने देशाच्या राजकारणाला एक वेगळा पायंडा पडेल जोकी देशासाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1दिवसात बहुमत सिद्ध करा असे निर्देश दिले व भाजपाची अडीच दिवसाची सरकार पडली.. एकूणच लोकशाहीला तडा बसत असताना त्या बेकायदेशीर कारवाईला हाणून पाडण्याचा काम न्यायव्यवस्थेने केलं.येडीयुरप्पाच सरकार पडलं आणि काँग्रेसच्या खेम्यात जल्लोष सुरू झाला. लोकशाहीचा विजय असे बाईट्स येऊ लागले.

परंतु 78 जागा असलेला काँग्रेस 38 जागा असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करतो तेव्हा लोकशाही कुठे जाते? एकंदरीत असे शब्द आपल्या सोयीने वापरले जात आहेत.. लोकशाहीची कुणालाच पडलेली नाहीये. आपल्या गळ्यावर सुरा आला की लोकशाहीची हत्या होतीय असा सूर आवळायचा.. नंतर आपणही तेच करायचं हे सुरू आहे सध्या देशात.. आयडॉलॉजी नावाची गोष्टच उरली नाहीये. जो तो सत्तेसाठी कोलांट्या उड्या मारतोय.. पण एक मात्र नक्की लोकशाहीची हत्या झाली नसली तरी हत्येचे प्रयत्न मात्र सुरू आहेत..

मुस्तान मुख्तार मिर्झा